सरकारी आवासों में लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर
- बकाएदार सरकारी विभागों पर कार्रवाई के लिए पीवीवीएनएल ने उठाया कदम
-सरकारी आवासों पर प्रीपेड मीटर लगाने के लिए सरकारी आवासों की तैयार की जा रही सूची Meerut: सरकारी विभागों में बिलिंग सिस्टम सुधारने के लिए पीवीवीएनएल ने प्रीपेड मीटर को ढ़ाल बनाया है। पीवीवीएनएल ने अब सरकारी आवासों में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग ने सरकारी आवासों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लगेंगे प्रीपेड मीटरदरअसल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण को सरकारी आवासों से बिजली बिल वसूलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहीं नहीं ऐसे आधा दर्जन सरकारी आवासों पर पश्चिमांचल का एक करोड़ से ऊपर बकाया है। अफसरों की मानें तो अधिकांश मामलों में देखा गया है कि ट्रांसफर के बाद सरकारी आवासों में अधिकारी बदलते रहते हैं। जबकि बिल लगातार चढ़ता रहता है। ऐसे में बिल भुगतान करने के लिए किसी एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती और विभाग का बिल लगातार बढ़ता रहता है। अब विभाग ने ऐसे मामलों से निजात पाने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की बात कही है।
क्या है प्रक्रियाप्रीपेड मीटर में मोबाइल की तर्ज पर रीचार्ज कराना होगा। इसके लिए विभाग की ओर से कस्टमर को एक कोड दिया जाएगा। उस कोड के माध्यम से रिचार्ज की गई धनराशि के हिसाब से ही उपभोक्ता को पॉवर सप्लाई मिलती रहेगी। एक बार बैलेंस खत्म हुआ तो अपने ही बत्ती गुल हो जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता को अपना कनेक्शन दुबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा।
कुछ सरकारी आवासों में प्रीपेड मीटर लगाने की बात पर विचार चल रहा है। इस व्यवस्था से बिल भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। एके गुप्ता, चीफ इंजीनियर कमर्शियल पीवीवीएनएल