एक साल तक नहीं बढ़ेंगी संपत्ति की दरें

2019-02-24T06:00:37Z

एमडीए की बोर्ड बैठक में विकास प्रस्तावों पर अहम फैसले

पब्लिक यूटीलिटी के लिए बढ़ा बजट, 12 प्रस्तावों पर मुहर

कमिश्नर की अध्यक्षता में एमडीए बोर्ड की बैठक संपन्न

Meerut। मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट, भवन और विला की कीमतों में 31 मार्च 2020 तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। मौजूदा समय में जो कीमत है उन्हीं दरों पर संपत्ति की खरीद की जा सकेगी। प्राधिकरण की योजनाओं में खाली पड़ी संपत्तियों की खरीद -फरोख्त का इस फैसले से रास्ता साफ होगा तो वहीं आमजन के घर के सपने पर इस साल महंगाई की मार नहीं पड़ेगी। शनिवार को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पब्लिक यूटीलिटी से जुड़े प्रस्तावों पर बोर्ड की अध्यक्ष कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने मुहर लगाई तो वहीं कई प्रस्तावों पर शासन से राय लेने के निर्देश दिए।

बढ़ेगी खरीद-फरोख्त

शनिवार को बोर्ड बैठक में कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने एमडीए के अधिकारियों की ओर से रखे 12 प्रस्तावों पर बोर्ड के सदस्यों के साथ मंथन किया। रीयल एस्टेट में चल रही मंदी को देखते हुए एमडीए की योजनाओं में रिक्त फ्लैट्स, भवन और विला की 31 मार्च 2018 से लागू कीमतें 31 मार्च 2020 तक फ्रीज करने का प्रस्ताव रखा। इस पर कमिश्नर ने मुहर लगा दी। इसके अलावा अन्य योजनाओं में मेंटीनेंस शुल्क का एक मुश्त भुगतान करने के लिए ओटीएस स्कीम को 31 अगस्त तक लागू कर दिया गया है। इसमें बकाया राशि पूरी जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। प्राधिकरण ने कमिश्नर के समक्ष ब्याज दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा जिसपर उन्होंने शासन से गाइडलाइन लेने के निर्देश दिए।

रैपिड-मेट्रो के लिए खोला खजाना

वित्तीय वर्ष 2019-20 में एमडीए पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना व्यय करेगा। प्रस्तावित व्यय 42,144 लाख रुपए रखा गया है। एमडीए सचिव राजकुमार का कहना है कि रैपिड रेल और मेट्रो के चलते नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं, जिसे देखते हुए व्यय सीमा बढ़ाई गई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमडीए ने अनुमानित व्यय 26,990 लाख रुपए निर्धारित किया था। जबकि अभी तक 11,302 लाख रुपए ही खर्च हुआ है। 31 मार्च तक 18,839 लाख रुपए खर्च की संभावना बैठक में एमडीए अधिकारियों ने जताई। वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमानित आय 43,854 लाख रुपए है। जबकि 2018-19 में निर्धारित अनुमानित आय 36,174 लाख रुपए के सापेक्ष अभी तक 14,771 लाख रुपए हुई है। 31 मार्च तक 28,674 लाख रुपए कुल आय की संभावना है। आय-व्यय के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई है।

जोनल पार्क का नाम अब क्रांति पार्क

वेदव्यासपुरी योजना में स्थित जोनल पार्क का नाम बदलकर क्रांति पार्क किए जाने के प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई। विधायक सोमेंद्र तोमर ने विधायक निधि से पार्क में शहीद धन सिंह कोतवाल के अलावा 1857 की क्रांति से जुड़े क्रांतिकारियों की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि डीएम और एसपी से अनुमति लेने के बाद शासन से इस संबंध में मार्गदर्शन लिया जाएगा।

ये हुए अहम निर्णय

टावर लगाए जाने की दो नियमावली को एडॉप्ट किया गया। अब टावर लगाने के प्रस्तावों पर एमडीए विचार करेगा।

प्राधिकरण में लागू सातवें वेतनमान में सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन निर्धारण व भुगतान से वित्त विभाग से मार्ग दर्शन लिया जाएगा।

मेरठ महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन के लिए परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद शासन निर्णय लेगा।

बराल परतापुर वाटर पार्क के शमन मानचित्र के प्रस्ताव पर एनसीआरटीसी से एनओसी लेने के बाद मंजूरी दी जाएगी।

अवैध निर्माण पर कमिश्नर सख्त

बैठक में क मिश्नर ने एमडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सील प्रकरणों में निर्माण होने की जानकारी पर सख्त कार्रवाई करें। मंडप, नर्सिग होम और स्कूल के लिए मानचित्र पास कराने के बाद ही स्वीकृति दी जाए। इसके अलावा कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जो भवन बिना मानचित्र के बन गए हैं उनकी कंपाउडिंग फीस जमा कराकर कंपाउडिंग मानचित्र स्वीकृत किया जाए। अवैध निर्माण पर कमिश्नर की सख्ती से एमडीए अधिकारियों के पसीने छूट गए।

मोबाइल भत्ते में होगी कटौती

बोर्ड बैठक में विशेष अनुमति से लाए गए प्रस्ताव पर कर्मचारियों को सीयूजी नंबर मुहैया कराने और मोबाइल भत्ते को 525 रुपये से घटाकर 199 रुपये कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल कंपनियों के ऑफर से दरें सस्ती हो गई हैं, जिससे खर्चा कम हो गया है। हालांकि इस निर्णय का मेरठ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने विरोध किया है। बैठक में डीएम अनिल ढींगरा, नगर आयुक्त मनोज चौहान, एमडीए उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडेय, सचिव राजकुमार आदि मौजूद थे।


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