हड़ताल स्थगित पूरी होंगी मांगें
- कैशलेस इलाज का जीओ 15 दिन में होगा जारी
LUCKNOW: पिछले दो दिन से जारी 16 लाख राज्य कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार देर रात कुछ मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद स्थगित हो गयी। मुख्य सचिव दीपक सिंघल की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ दो घंटे तक चली समझौता बैठक में परिषद की सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। तय हुआ कि कैशलेस इलाज का शासनादेशं 15 दिन में जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा मोटर साइकिल भत्ता, वेतन विसंगतियाें के लिए 15 दिन में एपीसी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लेने, पदोन्नति के लिए अलग से एक 'कैडर मैनेजमेट कमेटी' का गठन करने जो सभी संवर्गो की पदोन्नतियों हेतु विचार करेगी जैसी अहम मांगों पर विचार करने का निर्णय लिया गया। नहीं करेंगे किसी को परेशानकर्मचारी नेताओं से बातचीत के दौरान मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि हड़ताल में सम्मिलित किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली का मामला खुद देखने का मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया। तय हुआ कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियों का निस्तारण एपीसी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। बैठक में एपीसी प्रदीप भटनागर, प्रमुख सचिव कार्मिक केएस अटोरिया, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अनूप पांडेय, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा अरूण सिन्हा, सचिव वित्त अजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव सिचाई सुरेश चन्द्र, डीएम लखनऊ राज शेखर के अलावा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी, भूपेश अवस्थी, शिवबरन सिंह यादव, चेत नारायण सिंह, अतुल मिश्रा, यदुवीर सिंह, सुरेश कुमार रावत, सुधीर पवार आदि उपस्थित थे।
इनका भी होगा समाधान - एचआर पर पुनर्विचार होगा, सातवें वेतन आयोग तक नहीं जायेगा। - पूर्व में की गई सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ दिये जाने की कवायद तेज होगी - मनरेगा, आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, एमपीडब्लू सफाईकर्मी आदि की मांगों पर एपीसी लेंगे निर्णय - माध्यामिक शिक्षक संघ (चेतनारायण गुट) की मांगो पर एपीसी समिति विचार करेगी। - -