रेलवे को 164.8 करोड़ का सेल्स टैक्स का नोटिस
रेलवे की ओर से जीएसटी लागू होने के बाद जमा ही नहीं किया गया टैक्स
सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने गलत आईटीसी को समाप्त करने की चेतावनी दी ALLAHABAD: जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में हो रही कमी पर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की तो कई व्यापारी ऐसे सामने आए, जिन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स जमा ही नहीं किया था। हद तो ये कि इस लिस्ट में रेलवे का नाम भी शामिल है। ऐसे में 164.48 करोड़ रुपया टैक्स बकाया होने पर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने रेलवे को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही गलत आईटीसी की मांग पर समाप्त करने की चेतावनी दी जा रही है।सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इलाहाबाद मंडल के खंड 11 में रेलवे विभाग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के नाम से व्यापारी के रूप में पंजीकृत है। रेलवे भी बाहर से माल खरीदता है और इसके एवज में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स जमा करता है। जीएसटी लागू होने के बाद नवंबर तक रेलवे ने उत्तर प्रदेश के बाहर से 1270.95 करोड़ रुपये का माल खरीदा है। शर्त के अनुसार इस पर रेलवे को कोई आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) नहीं मिली थी। इसके लिए 28 जून 2017 को नोटिस जारी किया गया। शर्त के बावजूद रेलवे ने खरीदे गए माल पर 252.52 करोड़ रुपये की गलत आईटीसी ली। इस गलत आईटीसी में से 164.48 करोड़ रुपये का टैक्स रेलवे को जमा करना है जो अब तक जमा नहीं किया गया है।
पांच फीसद लगता है टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की संस्था में डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, माडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, आरडीएसओ लखनऊ, उत्तर मध्य रेलवे जोन समेत विभिन्न आठ उप संस्थाओं ने माल खरीदा है। संस्था द्वारा जो सेवाएं प्रदान (माल ढुलाई, यात्री किराया आदि) की जाती हैं, उस पर पांच फीसद टैक्स लगता है। रेलवे पर 164.48 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी है। इसकी वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है। राजेश कुमार कुरील असिस्टेंट कमिश्नर गे्रड-1