कालाबाजारी रोकने के लिये अब Online दिया जायेगा गेंहू,चावल और चीनी: रामविलास पासवान
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश में हो रही कालाबाजरी को रोकने के लिये प्रयासरत केंद्र सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला किया है.अब देश में गेंहू और चावल ऑनलाइन मिलेगा. इस बात का ऐलान कल केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास ने किया है. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आगामी छ महीनों में देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया जायेगा.
पीडीएस सिस्टम को ऑनलाइन
जानकारी के मुताबकि केंद्रीय उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कल विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है.ऐसे में अब इसमें एक नया कदम उठाया जा रहा है.पीडीएस सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि देश में हो रही कालाबाजारी पर काबू पाया जा सके. उन्होंने कहा कि पीडीएस सिस्टम के ऑनलाइन हो जाने से असली हकदारों को इसका लाभ निश्चय मिलेगा.इतना ही नहीं आम उपभोक्ता को समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी.इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ उन राज्यों की सरकारों से किसानों को अनाज देने की मांग करेंगे.
छ महीनों में देश के सभी राज्यों में
इस दौरान पासवान ने यह भी कहा कि यह साफ है कि देश में गेहूं, चीनी एवं चावल आदि की कमी नहीं है, लेकिन कालाबाजारी की वजह से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबकि आने वाले छ महीनों में देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दी जायेगी. इसके लिये काफी तेजी से इस दिशा में काम हो रहा है. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद गरीब उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी. मौजूदा समय ग्यारह राज्यों में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसका उदारहण है.राजस्थान में भी यह योजना काफी फल फूल रही है.इस अधिनियम के तहत सभी राज्यों में असली हकदारों को समय पर इसका पूरा लाभ मिल रहा है.