अमीर या गरीब, सभी राशन कार्ड के हकदार
RANCHI : राज्य सरकार ने हर परिवार को राशन कार्ड मुहैया कराने का फैसला किया है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों से अलग हर इनकम ग्रुप के परिवारों को राशन कार्ड दिया जाएगा। एक से 31 अक्टूबर तक सफेद राशन कार्ड के लिए आवेदन भरे जाएंगे। इसके बाद एक महीने तक इसका सत्यापन होगा और पंद्रह दिसंबर तक आधार सीडिंग का काम पूरा हो जाएगा। लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक सभी लोगों को राशन कार्ड दे दिया जाए। इस राशन कार्ड से केवल केरोसिन मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तीन लीटर और शहरी क्षेत्र के लोगों को हर महीने दो लीटर मिट्टी तेल मिलेगा। यह घोषणा शुक्रवार को खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने की।
किरासन तेल में सब्सिडीउन्होंने बताया कि सरकार प्रति लीटर केरोसिन पर दस रुपए की सब्सिडी देगी। पीडीएस की दुकान से सफेद राशन कार्ड धारकों को 26 रुपए लीटर तेल मिलेगा। तीन दिनों के भीतर लाभुक के खाते में 10 रुपए के हिसाब से सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी।
गरीब परिवारों को गैस कनेक्शनकेंद्र सरकार की उज्जवला योजना के तहत राज्य में गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन और गैस चूल्हा देने को लेकर भी राज्य सरकार ने ढाई लाख लाभुकों का चयन कर लिया है। दशहरा के बाद किसी भी दिन इस योजना के तहत लोगों को सिलिंडर और गैस स्टोव दिया जाएगा। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को पहला गैस सिलिंडर का रिफिल भी मुफ्त में मिलेगा। बाद में लाभुकों को गैस खुद भराना होगा। श्री राय ने बताया कि राज्य में 17 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। यह राज्य की कुल आबादी का केवल 26 प्रतिशत ही है। इस संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी मार्च के अंत तक और 6.5 लाख लोगों को गैस सिलिंडर देने का लक्ष्य रखा है। अगले तीन सालों के भीतर 23 लाख नए उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य है।
1.10 लाख ने छोड़ी गैस सब्सिडीश्री राय ने बताया कि झारखंड में कुल 1 लाख 10 हजार लोगों ने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दी है। राज्य सरकार लाभुकों से न तो गैस कनेक्शन के लिए एक पैसा लेगी और न ही चूल्हे के लिए ही कोई राशि वसूली जाएगी। केंद्र सरकार गरीब परिवार की एक महिला के नाम से एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 1600 रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। एसके अतिरिक्त गैस चूल्हे के लिए 1590 रुपए का भार राज्य सरकार वहन करेगी। झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां इस योजना के तहत लाभुकों से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है।
अब सीधे सरकार से धान बेचेंगे किसान मंत्री श्री राय ने बताया कि राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि अब धान की खरीद सीधे किसानों से की जाएगी। किसानों को इसके लिए पहले पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत किसानों को विभाग की ओर से एसएमएस भेजा जाएगा कि उन्हें किस तारीख को धान लेकर कहां आना है। वहीं उनका धान लेकर तीन दिनों के भीतर उनके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। इससे बिचौलिया प्रथा समाप्त हो जाएगी। राशन दुकानों से गैर पीडीएस वस्तुओं की बिक्रीखाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने बताया कि उन्होंने हाल के दिनों में बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान का दौरा किया है। इन जगहों पर पीडीएस के मामले में कई अच्छे काम हो रहे हैं। राजस्थान में तो राशन की दुकानों से गैर पीडीएस वस्तुएं भी बेची जा रही हैं। इस मॉडल को राज्य में भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा। शीघ्र ही इस विषय पर मंत्रिमंडल से निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। श्री राय ने बताया कि मॉडल के रूप में इसे सबसे पहले रांची में लागू करने की कोशिश होगी। यहां एसएफसी के गोदाम को आधुनिक बनाया जाएगा।