12वीं बोर्ड स्टूडेंट्स को होगा कॉपी रि-चेकिंग का अधिकार
- सीबीएसई ने सिलेक्टिव रिचेकिंग पॉलिसी को किया खत्म
- पहले बोर्ड ने 12वीं बोर्ड स्टूडेंट्स के रिचेकिंग सुविधा को किया था बंद ravi.priya@inext.co.in DEHRADUN: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। उनके पास अब कॉपी रि-चेकिंग का अधिकार होगा। पहले बोर्ड ने क्ख्वीं स्टूडेंट्स के लिए रि-चेकिंग की व्यवस्था खत्म कर दी थी। बोर्ड का मानना था कि हर साल भारी संख्या में स्टूडेंट्स रि-इवैल्युएशन की सुविधा का बेवजह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बोर्ड ने यह फैसला वापस ले लिया है।सीबीएसई द्वारा क्ख्वीं बोर्ड स्टूडेंट्स को रि-चेकिंग का मौका खत्म करने के फैसले के बाद स्टूडेंट्स के बीच भारी नाराजगी थी। इसी को लेकर कुछ स्टूडेंट्स ने कोर्ट में बोर्ड के इस फैसले को चैलेंज किया था। इसी क्रम में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई की सेलेक्टिव रि-चेकिंग पॉलिसी को खारिज कर दिया। सीबीएसई की इस पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स केवल चुनिंदा क्0 सब्जेक्ट्स और प्रति विषय क्0 सवालों की रि-चेकिंग के लिए ही आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम की रि-चेकिंग करा सकेंगे।
यह था रि-चेकिंग व्यवस्था खत्म करने का मकसदबोर्ड का रि-चेकिंग व्यवस्था खत्म करने के पीछे कहना था कि क्ख्वीं बोर्ड एग्जाम में हासिल मार्क्स को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स सैटिस्फाई नहीं रहते। इसी को देखते हुए स्टूडेंट्स को यह अधिकार दिया गया था। ताकि वे रिजल्ट को लेकर संतुष्ट हो सकें। लेकिन बीते कुछ वक्त में स्टूडेंट्स द्वारा इस अधिकार का बेवजह यूज किया जा रहा है। इसी को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए यह सुविधा बंद करने का फैसला लिया गया था।
वर्जन---- दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई छात्र परीक्षा के लिए जी-तोड़ मेहनत करता है और उम्मीद के मुताबिक उसका रिजल्ट नहीं आता है तो अपनी उत्तर-पुस्तिक की रि-चेकिंग कराना उसका अधिकार है। ------ जगदीश पांडे, प्रिंसिपल, जिंप पायनियर स्कूल बोर्ड ने छात्रों को रि-चेकिंग के आवेदन की अनुमति देने के लिए अपनी परीक्षा नीति में एक नियम बनाया था। लेकिन इस नियम को कुछ विषयों और सवालों की रि-चेकिंग तक ही सीमित कर दिया था। कोर्ट ने इन नियमों को अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और अनुचित माना। यह फैसला छात्रों को राहत देगा। ----- दिनेश बड़थ्वाल, वाइस प्रिंसिपल, दून इंटरनेशनल स्कूल