RANCHI :राजधानी में एक अगस्त से जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री फीस में हो रही वृद्धि पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध जताया है। चैंबर अध्यक्ष दीपक मारु ने मुख्य सचिव और उपायुक्त को लेटर लिख इस पर फिर से विचार करने को कहा है। दीपक मारु ने बताया कि जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री फीस में सात से दस फीसदी की बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव जमीन-फ्लैट खरीदारों पर पडेगा। खरीदारों को प्रापर्टी की रजिस्ट्री के लिए अधिक स्टांप शुल्क व कोर्ट फीस चुकानी पड़ेगी।

सरकार को भी राजस्व की हानि

कहा कि रांची में बिल्डरों के सैकड़ों फ्लैट बनकर तैयार हैं और वे कम मूल्य पर बिक्री भी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित कानून-मानक उन्हें इसकी अनुमति नहीं दे रहे। शहरी क्षेत्र की जमीन व फ्लैट का सर्किल रेट प्रत्येक दो वर्ष पर बढ़ाये जाने से सरकार को भी फ्लैट नहीं बिकने से राजस्व हानि हो रही है

प्रॉपर्टी का रेट हो जायेगा हाई

वृद्धि दर प्रस्ताव के लागू होने के बाद डोरंडा, हिनू क्षेत्र में जमीन-फ्लैट का रेट सबसे अधिक हो जायेगा क्योंकि यहां पर कमर्शियल सरकारी जमीन का प्रेजेंट रेट 17.92 लाख रुपए प्रति डिसमिल है। वहीं थडपखना, एमजी रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में जमीन का सरकारी रेट 16 लाख रुपए प्रति डिसमिल है। इसी प्रकार कचहरी रोड में फ्लैट के रेट में सबसे अधिक बढ़ोतरी की संभावना है क्योंकि यहां का प्रेजेंट रेट 5221 रुपए स्क्वॉयर फीट है। ऐसे में रजिस्ट्री फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होने से 500 रुपए प्रति वर्ग फीट कीमत में इजाफा हो जायेगा।

Posted By: Inextlive