टेंडर में अनियमितता रिपोर्ट 10 दिन के भीतर करें पेश
पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की 13वीं बैठक में कई प्रस्ताव हुए पास
PATNA : पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड द्वारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आईसीसीसी) परियोजना के टेंडर में अनियमितता से जुड़े मामले पर कानूनी सलाह लेकर रिपोर्ट 10 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करने का आदेश पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने मंगलवार को दिया। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की 13वीं बैठक मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में हुई। प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल सह अध्यक्ष, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर परियोजनापटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड द्वारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आईसीसीसी) परियोजना के टेंडर में अनियमितता से जुड़े मामले पर कानूनी सलाह लेकर रिपोर्ट 10 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करने का आदेश पारित किया गया है। विदित है कि इस टेंडर में कथित अनियमितता के संबंध में एलएंडटी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था जिसमें कोर्ट द्वारा पिछले साल 23 जुलाई को आदेश पारित किया गया था। बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किए गए कोर्ट के उपर्युक्त आदेश एवं जांच कमिटी के प्रतिवेदन को महाधिवक्ता, बिहार से विधिक मंतव्य के लिए प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया।
मंदिरी नाला एवं बाकरगंज नाला पुनर्विकास परियोजना बोर्ड की बैठक में मंदिरी नाला एवं बाकरगंज नाले को ढक कर सड़क बनाने पर नगर विकास एवं आवास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने के प्रस्ताव को पास किया गया। दोनों परियोजनाओं में नाले का पक्कीकरण कर उस पर सड़क बिछाई जानी है। ई-बस परियोजना पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की 13वीं बैठक में ई-बस परियोजना को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव को पास किया गया। इस परियोजना के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन फंड के अंतर्गत इस परियोजना हेतु स्वीकृत 10 करोड़ रुपए की राशि बीएसआरटीसी को उपलब्ध कराई जाएगी। सोलर पैनल परियोजना पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाने की परियोजना 50 फीसदी तक पूरी कर ली गई है। बोर्ड द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत चिन्हित कुल 23 भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाने का कार्य 15 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।बोर्ड की बैठक में जन सुविधा केंद्र एवं अदालतगंज तालाब पुनर्विकास परियोजना की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की गई एवं डेडलाइन के भीतर उन्हें पूरा करने का निर्देश दिया गया।