112 कॉलेजेज की सम्बद्धता खतरे में
केन्द्र सरकार ने कॉलेजेज के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बनवाया सॉफ्टवेयर
ऑनलाइन डिटेल देने के आदेश पर 112 सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज का ठेंगा BAREILLY : उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार ने गवर्नमेंट, एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज पर नकल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने सभी कॉलेज संचालकों को कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर्स की डिटेल्स और स्टूडेंट्स का ब्योरा ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। जिसके बाद आरयू रजिस्ट्रार ने यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध सभी कॉलेजेज को 30 अप्रैल तक ऑनलाइन डिटेल देने के आदेश दिए थे। लेकिन 112 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के संचालकों ने लास्ट डेट निकलने के बाद भी डाटा नहीं भेजा। रजिस्ट्रार ने सभी कॉलेज संचालकों को हिदायत दी है कि आठ जून तक डिटेल नहीं भेजी, तो यूनिवर्सिटी उनकी सम्बद्धता समाप्त कर देगी। पकड़ी जाएगी गड़बड़ीमानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के तहत सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेज को इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर्स की डिटेल, स्टूडेंट्स का ब्योरा वेबसाइट पर देने के निर्देश दिए। ताकि, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज के फर्जीवाड़े को पकड़ा जा सके। दरअसल, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज संचालक स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में धांधली करते हैं। कागजों में प्रोफेसर्स की संख्या अधिक दिखाते हैं। लेकिन कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स का आधार कार्ड वेबसाइट पर अपलोड होने के कारण सरकार आसानी से सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज के फर्जीवाड़े को पकड़ लेगी।
346 कॉलेजेज ने दिया डाटा 30 अप्रैल की लास्ट डेट तक केवल 346 कॉलेज संचालकों ने ही डाटा ऑनलाइन फीड किया है। ऐसे में रजिस्ट्रार डॉ। एसएल मौर्य ने डाटा न भेजने वाले 112 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज संचालकों को चेतावनी जारी की। रजिस्ट्रार ने बताया कि केन्द्र सरकार ने ज्ञान और स्वयं पोर्टल शुरू किए हैं। जो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के ज्ञान बढ़ाने के लिए सहायक हैं। प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याएं के हल खोज सकते हैं।