राज्य के 21000 टोलों में पहुंचेगा नल का पानी
- जलापूर्ती के अगले पांच साल में खर्च होंगे 7400 करोड़ रुपए
- स्वच्छता अभियान के तहत हर घर शौचालय निर्माण पर खर्च होंगे 3100 करोड़ - जिला और अनुमंडल मुख्यालयों में लगेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट PATNA : विधानसभा के बजट सत्र से पहले सीएम नीतीश कुमार ने हर घर नल का जल और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान से जुड़ी कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि ये योजना सीएम के सात निश्चय में शामिल है। पांच साल में दोनों योजना पर क्0भ्00 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जलापूर्ति पर 7ब्00 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय निर्माण पर फ्क्00 करोड़। पहले चरण में राज्य के फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित ख्0 जिलों के ख्क्000 गांव-टोलों में पाइप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की सुनिश्चित की जाएगी। दूसरे चरण में शामिल होंगे क्8 जिलेराज्य सरकार दूसरे फेज में शेष क्8 जिलों के गांव-टोलों में पाइप से शुद्ध जलापूर्ति एवं स्वच्छता मिशन संबंधी कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्वीकृत डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष ख्0क्म्-क्7 में चयनित जिलों के ख्000 गांव-टोलों को पाइप से जलापूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार की ओर से 7ख्0 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शुद्ध पेयजल के लिए जिला एवं अनुमंडल मुख्यालयों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। फिर पंचायत स्तर पर जलापूर्ति से जुड़ी छोटी-छोटी योजनाओं को लागू कर उसे चालू किया जाएगा।
प्रथम चरण में इन जिलों में होगा काम नालंदा, नवादा, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बांका, जमुई, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, खगडि़या, सुपौल, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया। केंद्र व राज्य दोनों की भागीदारी सूबे में स्वच्छता अभियान को अच्छे तरीके से लागू किया जाए इसके लिए केंद्र भी योजना में मदद करेगी। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से म्0 फीसद अंशदान करने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार को ब्0 फीसद राशि का अंशदान करना होगा। एक शौचालय के निर्माण पर क्ख्000 रुपए खर्च होंगे। अब ब्म्00 की जगह मिलेंगे क्ख्000 रुपए राज्य सरकार ने लोहिया स्वच्छता मिशन में शौचालय निर्माण के लिए पहले से तय राशि ब्म्00 रुपए को बढ़ाकर क्ख्000 रुपए कर दी है। यह योजना राज्य सरकार की है और नये वित्तीय वर्ष से इस योजना के तहत लाभार्थी को नई राशि दी जाएगी। नये वित्तीय वर्ष में इस मिशन के तहत फ्0 हजार शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। हर पंचायत में लागू होगी योजनाएंसरकार ने छोटी योजनाओं को लागू करने पर भरोसा जताया है। सभी 8फ्98 पंचायतों में म्7 हजार छोटी-छोटी योजनाएं लागू की जाएंगी। हर पंचायत में आबादी के हिसाब फ् से भ् योजनाएं लागू की जाएंगी। पेयजल आपूर्ति की छोटी-छोटी योजनाओं को लागू करने और उसके रखरखाव एवं संचालन के लिए अलग से मेनटेंनेस पॉलिसी बनेगी। जब योजना पूरी हो जाएगी तब उसके मेंटेंनेस और संचालन स्थानीय कम्युनिटी को सौंप दिया जाएगा, ताकि मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित हो सके।