महाराष्ट्र में शिवसेना को समर्थन देने पर संजय निरुपम ने कांग्रेस को चेताया

कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अपनी पार्टी को महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाने में शिवसेना का समर्थन नहीं करने के लिए आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को राज्य में शिवसेना को सपोर्ट करने के बारे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वह ढोंग कर रहे हैं।

मुंबई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार से दूर रहने वाले असंतुष्ट कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शुक्रवार को अपनी पार्टी को राज्य में अगली सरकार बनाने में शिवसेना का समर्थन नहीं करने के लिए आगाह किया है। निरुपम ने ट्वीट किया, 'अपने पहले ट्वीट के हवाले से, मैं फिर से यही कहता हूं कि कांग्रेस को शिवसेना बीजेपी के नाटक में नहीं पड़ना चाहिए। सब ढोंग है। अधिक पावर शेयर हड़पने के लिए यह उनकी अस्थायी लड़ाई है। वे फिर साथ होंगे और हमें गालियां देते रहेंगे। कांग्रेस के कुछ नेता शिवसेना को समर्थन देने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? क्या वह पागल हो गए हैं?'भाजपा का साथ नहीं छोड़ेगी शिवसेना
इससे पहले ट्वीट में निरुपम ने लिखा था, 'मेरी समझ से शिवसेना कभी भी भाजपा की छाया से बाहर नहीं आएगी। इसलिए उनके साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। यह एक व्यर्थ अभ्यास होने जा रहा है। आशा है कि राज्य के नेताओं को सच्चाई का एहसास होगा।' बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के बीच विधानसभा चुनाव के बाद से ही गतिरोध जारी है, जहां शिवसेना रोटेशनल चीफ मिनीस्टरशिप की बात कर रही हैं, वहीं भाजपा ने उसकी इस मांगो मानने साफ इनकार कर दिया है। दोनों पार्टियां अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाईं हैं।  आदित्य ठाकरे नहीं एकनाथ शिंदे बने शिवसेना विधायक दल के नेतासोनिया गांधी से मिलेंगे कांग्रेस नेताइसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की ताकि भाजपा पर दबाव बनाया जा सके। वहीं कांग्रेस नेता इस संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चवन और पृथ्वीराज चवन ने गुरुवार को उनकी सलाह लेने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शुक्रवार को वे सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। हालांकि, अभी तक शिवसेना की तरफ से कांग्रेस का समर्थन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है, कांग्रेस राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम देख रही है, जहां राष्ट्रपति के शासन से बचने के लिए नई सरकार को 7 नवंबर तक कार्यभार संभालना है।