RANCHI :शुक्रवार को संसद में पेश किए गए देश के आम बजट को व्यवसायियों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने मिला जुला और संतुलित बताया है। कहा कि इस बजट से आम, खास और व्यवसायियों सभी को फायदा होगा। वहीं कुछ कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने कई दावे किये हैं लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं दिख रहा है। बजट में घोषित योजनाओं व पूर्व से चली आ रही योजनाएं धरातल पर कैसे लागू हों, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है।

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सभी के लिए उत्तम बजट

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में कई योजनाओं से व्यापारी, उद्यमी, मिडिल क्लास व किसान सभी को फ ायदा होगा। श्रम कानूनों में सरलीकरण के प्रयास किये गये हैं, कृषि को भी व्यापार से जोड़ने के प्रयास दिखे हैं। वन नेशन, वन ग्रीड के प्रयास से बिजली टैरिफ में सुधार की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का हम स्वागत करते हैं।

दीपक कुमार मारू, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स

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देश में रोजगार का अवसर बढ़ेगा

देश में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न हों, बजट में इस पर विशेष फोकस किया गया है। भारत को उपभोक्ता देश से उत्पादक देश की ओर अग्रसर करने की दिशा में निवेश बढ़ाने के लिए बजट में योजनाएं लाई गई हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बिना देश में औद्योगिकरण संभव नहीं है। इस दिशा में पहल करने की बात करना स्वागतयोग्य प्रयास है।

कुणाल अजमानी, महासचिव, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स

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महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी

अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बजट में समिति के गठन का प्रस्ताव स्वागतयोग्य है। इससे देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। बजट के माध्यम से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया है जिससे सभी वर्गो का विकास होगा।

सोनी मेहता, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स

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एक ग्रिड से होगा लाभ

बजट के माध्यम से छोटे और मझोले उद्योगों में रोजगार बढ़ाने जोर दिया गया है और इसके लिए उद्यमियों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट के साथ 350 करोड़ रुपए का आवंटन स्वागतयोग्य है। देश में सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाने का प्रयास अच्छा है।

प्रवीण जैन छाबडा, सह सचिव, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स

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स्टार्टअप को भी मिलेगी मदद

स्टार्टअप को एंजेल टैक्स में भारी राहत देने की घोषणा प्रशंसनीय है। चूंकि यह सरकार का पहला बजट है। गरीबों व किसानों का जीवन स्तर सुधरे इस दिशा में भी वित्त मंत्री ने कई प्रयास किये हैं। इसी प्रकार डिजीटल इंडिया को प्रमोट करने पर बजट में विशेष जोर है। बजट के माध्यम से भारत को उच्च शिक्षा हब बनाने की योजना का हम स्वागत करते हैं।

राहुल मारू, कोषाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स

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पेंशन व्यवस्था सराहनीय कदम

बजट में छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना सराहनीय कदम है। इसके अलावा गांव-देहात तक पानी, बिजली, शौचालय और गैस कनेक्शन को व्यापक स्तर पर मुमकिन बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही पीपीपी मोड से यात्री सुविधा और रेलवे ट्रैक बनाने के प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं।

पवन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष

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कई सामान महंगे होंगे

सरकार के पहले बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। साथ ही सभी क्षेत्रों को राहत पहुंचाने व कर संग्रह बढ़ाने की दिशा में सरकार बढ़ती हुई दिखी है। सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि डीजल और पेट्रोल पर प्रति लीटर एक रुपए का टैक्स लगाया है। इससे सामान्य उपयोग की वस्तुएं महंगी होंगी।

विनय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष

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बैंकिंग व्यवस्था में होगा सुधार

बैंकों का एक लाख करोड़ एनपीए कम हुआ है, यह सूचना अच्छी है, इससे बैंकिंग व्यवस्था में सुधार आयेगा। इसी प्रकार छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा स्वागतयोग्य है। वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों में एफडीआई को बढ़ाने की बात कही है। इससे देश में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

ओमप्रकाश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष

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जनता की अपेक्षाओं का बजट है

बजट के माध्यम से हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन और दो करोड़ गांवों को डिजीटल साक्षर बनाने का लक्ष्य प्रशंसनीय है। जनता की अपेक्षाओं के इस बजट में कृषि और किसानों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से किसानों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा।

मुकेश अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य

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बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट

देश में हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की योजना स्वागतयोग्य है। इससे दुनिया भर से लोगों को भारत में निवेश के मौके मिलेंगे और देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। इसी प्रकार सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति सराहनीय है।

परेश गट्टानी, कार्यकारिणी सदस्य

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आधी आबादी को मिलेगा लाभ

बजट उत्साहवर्धक है। ब्याज पर छूट की सीमा बढ़ाया जाना स्वागतयोग्य है। मुद्रा स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को एक लाख तक का ऋण उपलब्ध करना व बजट में कृषि पर फोकस गांव, गरीब और किसान के प्रति अच्छा कदम है।

आनन्द गोयल, कार्यकारिणी सदस्य

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कस्टम ड्यूटी बढ़ने से गोल्ड होगा महंगा

कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे सोना और महंगा होगा। इसी प्रकार लोन की रकम जमा करने पर टैक्स में छूट और 400 करोड़ वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत का टैक्स करना स्वागतयोग्य है। पहले 250 करोड़ वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत का टैक्स लगता था।

सीए आरके गाडोदिया

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खुदरा कारोबारियों को मिलेगा लाभ

बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने 1.5 करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाले देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने नये सिक्कों को लाने की घोषणा की है जबकि पुराने सिक्कों का क्या होगा, इस पर कोई निर्देश नहीं दिया है। इससे व्यापार जगत चिंतित है। नये सिक्कों के आने से समस्या और बढ़ेगी, फिर भी बजट संतुलित है। ्र

संजय अखौरी, सचिव, झारखण्ड कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसियेशन

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व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

59 सेकेंड में 1 करोड़ तक के ऋण की व्यवस्था करने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी के अंतर्गत 5 करोड़ तक टर्नओवर वालों को क्वाटर्रली रिटर्न देने की घोषणा अच्छी है। इसी प्रकार बिना पैन कार्ड व आधार कार्ड के जरिये भी रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था से व्यापारियों को राहत मिलेगी।

अजय सरावगी, चैंबर सदस्य

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छोटे व्यापारियों के लिए अच्छा है बजट में आम आमदनी को आयकर दर में कोई विशेष राहत नहीं दी गई है। जीएसटी के मासिक विवरणियाें को छोटे व्यापारी के लिए क्वाटर्रली किया जाना एक अच्छा प्रयास है। बजट के माध्यम से स्टार्टअप के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति को प्रस्तुत करने से युवाओं को बल मिलेगा।

काशी प्रसाद कनोई, कार्यकारिणी सदस्य

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सभी का रखा गया है ध्यान

बजट में गांव, गरीब और किसान पर सभी का विशेष ध्यान रखा गया है। नई शिक्षा नीति लाने के सरकार के ऐलान से युवाओं को फायदा मिलेगा। नारी से नारायणी में सरकार ने महिलाओं का खास ध्यान रखा है।

राम बांगड, सह सचिव

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देश को आर्थिक गति मिलेगी

देश की अर्थव्यवस्था में गति देने के लिए अच्छा बजट है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ब्याज में छूट बढ़ाई गई है। बजट में कैश ट्रांजेक्शन घटने और डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई सारे बदलाव किये गये हैं।

श्यामसुंदर अग्रवाल, सदस्य

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सामान्य बजट है

वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट सामान्य है। सूखे की स्थिति में खेतों में पानी, सिंचाई की व्यवस्था, पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता थी, लेकिन बजट में इस पर फोकस नहीं किया गया है।

किशन अग्रवाल, उप समिति चेयरमेन

Posted By: Inextlive