कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की गिरफ्त में बुरी तरह जकड़े देश की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को स्वतः संज्ञान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके ऑक्सीजन की आपूर्ति कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज में जरूरी दवाओं को लेकर राष्ट्रीय नीति जाननी चाही है।


नई दिल्ली (पीटीआई)। मुख्य न्यायधीश जस्टिस एसए बोबड़े के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तरीके का मुद्दा भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। बेंच में जस्टिस बोबड़े के अलावा जस्टिस एलएन राव तथा जस्टिस एसआर भट शामिल थे। बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।हरीष साल्वे न्याय मित्र नियुक्तबेंच ने कहा कि महामारी के दौरान हाईकोर्ट द्वारा लाॅकडाउन की घोषणा से संबंधित शक्ति पर भी वे विचार करेंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीष साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है ताकि वे स्वतः संज्ञान की प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है।

Posted By: Satyendra Kumar Singh