BAREILLY:

उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित शुल्क निर्धारण विधेयक 2018 सख्ती से लागू होते ही स्कूल प्रबंधक शिक्षा अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। स्कूल प्रबंधकों को अपने स्कूल का रिकॉर्ड देने का आज अंतिम मौका है। आज प्रबंधकों ने रिकॉर्ड नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। मंडलीय समिति के अध्यक्ष कमिश्नर ने सभी स्कूलों से पिछले 4 साल की फीस और टीचर्स की सैलरी का रिकॉर्ड मांगा है। इस रिकॉर्ड को आज शाम तक डीआईओएस ऑफिस में जमा करना है। रिकॉर्ड नहीं देने वाले स्कूल की मान्यता निरस्त कर जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक कई स्कूल प्रबंधकों ने स्कूल का रिकॉर्ड देने में छुट्टी का बहाना बना रहे थे। लेकिन अब न ही स्कूल की छुट्टी है और न ही स्कूलों में स्टाफ की कमी है। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधक फीस और टीचर्स की सैलरी का रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं।

टीचर्स बदलने लगे स्कूल

सूत्रों की मानें तो स्कूल के रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड होते ही टीचर्स को भी अपनी सैलरी का सच पता लगता जा रहा है। इसीलिए कई स्कूलों में टीचर्स ने नौकरी छोड़कर दूसरे स्कूल में ज्वॉइन कर लिया। डाटा ऑनलाइन होने के बाद स्कूल प्रबंधक एक दूसरे स्कूल के टीचर्स को ज्यादा सैलरी का ऑफर दे रहे हैं।

डाटा शो होने से स्कूल प्रबंधक परेशान

प्रशासन की सख्ती के चलते स्कूल प्रबंधकों की परेशानी बढ़ गई है। कारण है कि जो स्कूल प्रबंधक अभी तक फीस से कमाई और टीचर्स की सैलरी का ब्योरा छिपाते आ रहे थे अब उन्हें ब्योरा सार्वजनिक करना पड़ रहा है। हालत यह है कि प्रबंधक भी एक दूसरे स्कूल की वेबसाइट पर टीचर्स की सैलरी व फीस का डाटा देखकर अपने डाटा से मिलान कर रहे हैं।

कमिश्नर ने मांगा है यह रिकॉर्ड

- फीस से कितना कमाया

- फीस की रकम किस बैंक खाते में जमा की।

- पूरे साल फीस से कितने रुपए किस मद में खर्च किए।

- फीस खाते से टीचर्स को कितने रुपए सैलरी दिए।

- सीए की ऑडिट रिपोर्ट

ये बहाने बना रहे स्कूल प्रबंधक

- रिकॉर्ड देने से स्कूल की गोपनीयता होगी भंग

- कमाई की पोल खुलने से अधिकारी भी परेशान करेंगे।

- रिकॉर्ड ऑन लाइन करना किसी नियम में नहीं है।

- जब तक शासन की ओर से लिखित आदेश नहीं मिलेगा तब तक रिकॉर्ड नहीं देंगे।

- पुराना रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है।

अभी तक कई स्कूलों ने रिकॉर्ड नहीं दिया है। कमिश्नर का आदेश है, यदि आज शाम तक स्कूल के रिकॉर्ड नहीं मिलते है तो स्कूल की एनओसी रद्द कर जुर्माना लगाया जाएगा।

डॉ। अचल कुमार मिश्रा , डीआईओएस

Posted By: Inextlive