दलाल से मिलेगा छुटकारा, अब आरटीओ में सर्विस प्रोवाइडर
-आरटीओ में करप्शन से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा प्लान
-शासन को भेजा गया सुझाव, जल्द होगा अमल GORAKHPUR: ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और आरटीओ ऑफिस में फैले करप्शन पर अंकुश लगाने के लिए प्लान तैयार की जा रही है। इसके लिए कस्टम डिपार्टमेंट और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की तरह ही आरटीओ सर्विस प्रोवाइडर्स की नियुक्ति करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए लखनऊ से गोरखपुर पहुंची अफसरों की टीम ने आरटीओ अफसरों के साथ मीटिंग की। दूसरी ओर आरटीओ कर्मचारियों की पहचान के लिए उन्हें नेम प्लेट दिया जाएगा। जिससे आवेदक दलालों से ठगी का शिकार न हो। ।आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अन्य कायरें के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते है। कर्मचारियों की लापरवाही या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इन्हें काफी भागदौड़ करना पड़ता है। ऐसे में आवेदक दलाल से काम कराना शुरू कर देते हैं। जिसके लिए दलाल मोटी रकम वसूलते है। यही वजह है कि आरटीओ ऑफिस में ये दलाला डेरा जमाएं रहते है। इतना ही नहीं ये दलाल कर्मचारियों के कमरों में भी जमे रहते हैं। जिससे आवेदकों को काफी नुकसान होता है।
सुझाव पर अमल तो बनेगी बातभ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने शासन को सर्विस प्रोवाइडर देने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कस्टम में व्यापारियों का माल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कराने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। इसके लिए मानक भी तय किए गए है। इसी तरह से जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए भी मानक तय किए गए हैं।
सर्विस प्रोवाइडर ही आरटीओ ऑफिस में काम करेंगे इसके लिए फीस भी फिक्स की जाएगी। जिससे कि आरटीओ ऑफिस में दलालों के पास जुटने वाली पब्लिक को राहत मिलेगी। वहीं अधिक शुल्क वसूलने पर सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की होगी। यह काम करेंगे सर्विस प्रोवाइडर ्र -ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सभी ऑनलाइन आवेदन -रजिस्ट्रेशन से जुड़े ऑनलाइन आवेदन -टैक्स संबंधी सभी ऑनलाइन कार्य -फिटनेस के लिए ऑनलाइन आवेदन -पसंदीदा नंबर के लिए आवेदन -आरटीओ ऑफिस में 21 तरह के काम ऑनलाइन होते हैं फैक्ट मीटर डेली -लर्निंग --320 -डीएल--200 -रिन्यूअल --100 - अभियान में पकड़े गए दलाल लगभग- 20 वर्जन अभी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। राजीव श्रीवास्तव, उप परिवहन आयुक्त