दून के महकमों को कैग का झटका
आई-एक्सक्लूसिव
अफसरों की कारस्तानी और लोगों की परेशानी कैग की रिपोर्ट में आई सामने। ------------ -राजस्व से लेकर शिक्षा और पुलिस विभाग तक को दिखाया आईना -कमियों को किया प्वाइंट आउट। ये भी बताया कि क्या होना चाहिए था DEHRADUN: जन सुविधा के लिए सरकार के बडे़-बडे़ दावे हैं। कागजों की लीपापोती में सरकारी महकमे माहिर हैं। कुल मिलाकर जन सुविधा की एक हसीन तस्वीर उकेरी जाती है, लेकिन भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कैग की सालाना रिपोर्ट ने दून के विभिन्न महकमों को एक्सपोज कर दिया है। उनके कामकाज के तौर-तरीकों की कैग ने कायदे से बखिया उधेड़ी है। ख्0क्भ् की अपनी रिपोर्ट ने कैग ने सरकारी महकमों की कमियों को प्वाइंट आउट किया है और सुधार की घोर आवश्यकता पर जोर दिया है। कैग ने कहां-कहां की चोट 0क्--दून तहसील में खतौनी के प्रयोग में होलोग्राम का इस्तेमाल क्यों नहीं, जबकि एमडीडीए से नक्शों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरीकृत खतौनी की प्रति में हेरफेर की घटना सामने आ चुकी है।
0ख्--तहसील डाटा केंद्र में निम्न क्षमता वाले हार्डवेयर क्यों स्थापित हैं, जिसके चलते स्वान कनेक्टिविटी की सुविधा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। केंद्र का एक बार भी डीएम ने निरीक्षण नहीं किया है। केंद्र में कोई भी वातानुकूलित यंत्र नहीं। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा उपाय भी नहीं हैं।
0फ्- -दून में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की स्पीड कम क्यों है। पिछले 0फ् साल की क्ख्भ् फाइलों का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर प्रगति भ्0 फीसदी से कम पाई गई है। 0ब्- -दून सदर तहसील में खाता खतौनी अपडेट नहीं हो रही है। खातों की संख्या 8भ्क्ब्8 है, इनमें से फ्फ्ब्क्9 अपडेट नहीं किए गए हैं। इसलिए लोगों को सही खतौनी नहीं मिल पा रही है। 0भ्- -प्राइवेट स्कूलों में ख्008-09 की तुलना में ख्0क्ब्-क्भ् तक छात्रों की संख्या में 9म्, तो सरकारी स्कूलों में आठ फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई। इसी तरह ख्0क्ब्-क्भ् तक प्राइवेट स्कूलों की छात्र संख्या में ब्0 और सरकारी स्कूलों में सिर्फ ख्ब् फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई। यानी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अब भी सुधरी नहीं है। 0म्- -देहरादून पुलिस को दिसंबर ख्0क्क् में केंद्र सरकार से मिली क्9.म्9 लाख मूल्य की हिल रिकवरी क्रेन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डिमांड न होने का पुलिस का जवाब इसलिए मंजूर नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड राज्य सरकार ने ही भेजी थी।