पीएम नरेंद्र मोदी ने एक देश-एक चुनाव की बात की थी तो सभी दलों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आर्इ थी। इस मामले में यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी हैं।


2029 में पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव साथ कराने का सुझाव दियाlucknow@inext.co.inLUCKNOW : वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट देने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सिद्धार्थनाथ सिंह ने मंगलवार को एनेक्सी स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी रिपोर्ट सौंपी जिसमें लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और निकाय चुनाव एक-साथ कराने की सिफारिश की गयी है। साथ ही एक मतदाता सूची बनाने तथा मतदाता सूची को आधार से लिंक कराने का सुझाव दिया गया है। कमेटी ने वर्ष 2029 में इसे लागू करने की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट भारत सरकार को जल्द भेजी जाएगी।बार-बार न जाना पड़े चुनाव कराने
इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस देश के अंदर सभी चुनाव एक साथ हो, एक मतदाता सूची बने, हर वयस्क मतदाता को मतदान करने का अधिकार मिले, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने पूरे देश में इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसकी मंशा स्पष्ट है कि हर मतदाता को उसका अधिकार प्राप्त हो। लोकतंत्र में यह भी सुनिश्चित हो कि केवल चुनाव के नाम पर हमारे पांच साल न निकल जाएं। लगातार पांच साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं। यह अलग-अलग समय में होते हैं जिससे इलेक्शन ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों और फोर्स को कई बार इधर-उधर जाना होता है। इससे उनके कार्य में भी व्यवधान पड़ता है। वहीं हर इलेक्शन से पहले आदर्श आचार संहिता लगती है, इसमें भी कर्मचारी अपना काम ठीक से नहंी कर पाते हैं। इसलिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक-साथ हो, एक मतदाता सूची हो ताकि समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। विशेषज्ञों की राय शामिलमुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक टीम गठित की थी जिसमें पूर्व चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विधि विशेषज्ञ व अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसमें मतदाता सूची को आधार कार्ड के साथ लिंक अप करने सुझाव भी दिया गया है ताकि किसी युवक के वयस्क होने पर उसका नाम मतदाता सूची में खुद-ब-खुद जुड़ जाए, किसी की मृत्यु होने पर नाम डिलीट हो जाए और यदि उसका कहीं और ट्रांसफर हो गया है तो वहां उसका नाम मतदाता सूची में खुद जुड़ जाए। यह देश के व्यापक हित में होगा। इससे चुनी हुई सरकारें ज्यादा मजबूती और संवेदनशीलता के साथ काम कर पाएंगी।सिंघवी बोले, 'जस्टिस नेवर स्लीप्स', दुनिया में कोई न्यायिक व्यवस्था इतनी जागरूक नहीं


जनवरी के बाद कभी भी हो सकते हैं लोकसभा चुनाव

Posted By: Satyendra Kumar Singh