बीएड, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में फीस स्ट्रक्चर एक समान, ज्वाइंट एंट्रेंस से एडमिशन
RANCHI : राज्य में बीएड, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की मनमर्जी नहीं चलेगी। वे मनमाना फीस नहीं वसूल पाएंगे। सभी कॉलेज व इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर अब एक जैसा होगा। इसके लिए विवि अपने स्तर से फी फिक्सेशन कमिटी का गठन करेंगे। गवर्नर कम चांसलर द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को सभी यूनिवर्सिटी के वीसी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग में ये निर्देश दिए।
बनाई जाए एडमिशन पॉलिसी उन्होंने कहा कि सभी बीएड कॉलेज, मैनेजमेंट व इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइंट एंट्रेंस के जरिए एडमिशन के लिए पॉलिसी भी बनाई जाए। मीटिंग में गवर्नर के प्रधान सचिव एसके सत्पथी, वित्त सचिव सत्येन्द्र सिंह, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी अजय सिंह, कृषि सचिव सह बीएयू के वीसी नीतिन कुलकर्णी, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के सचिव केके सोन सहित सभी यूनिवर्सिटी के वीसी मौजूद थे। समय पर मिले वेतन- पेंशनमाइनॉरिटी कॉलेजेज के टीचिंग व नन टीचिंग स्टाफ को एरियर, पेंशन, प्रमोशन का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश गवर्नर ने दिए। उन्होंने कहा कि इस बाबत विवि नियम व नीति से संबंधित प्रारूप तैयार कर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंपे, ताकि उनकी समस्याओं को दूर करने की पहल हो सके। गवर्नर ने एफिलिएटेड कॉलेजेज में वित्तरहित और वित्त सहित पदों की भी जानकारी देने को कहा।
कैंपस में हो भयमुक्त वातावरण गवर्नर ने कहा कि कॉलेज, इंस्टीट्यूट और हॉस्टल में छात्रों को स्वच्छ और भयमुक्त माहौल मिले। ताकि वे निर्भीक होकर पढ़ाई के लिए आ सकें। हॉस्टल्स में मेट्रोन व अटेंडेंट बहाल किए जाएं। हॉस्टल्स में अटेंडेंस रजिस्टर हो साथ यह भी सुनिश्चित हो कि बीमार होने की स्थिति में स्टूडेंट्स को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। जीएलए कॉलेज से हटेगा सीआरपीएफ कैंप गवर्नर ने कहा कि जीएलए कॉलेज कैंपस सीआरपीएफ कैंप को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ कैंप के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि जीएलए कॉलेज कैंपस में ही नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी के लिए भवन का निर्माण कराया जाए। नैक मूल्यांकन की करें पहल गवर्नर ने कहा कि सभी कॉलेजों को नैक मूल्यांकन कराने का पहल करनी चाहिए। इससे कॉलेजों को डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड अवेलेबल हो पाएगा। उन्होंने लाइब्रेरी में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश यूनिवर्सिटीज को दिया। बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर वेतनगवर्नर ने कहा कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बायोमीट्रिक अटेंडेंस से वेतन को जोड़ा जाए। उन्हीं टीचर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन दिए जाएं, जो बायोमीट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनाते हैं। गवर्नर ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में तमाम ट्रांजेक्शन कैशलेस किए जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
सभी कॉलेज कराएं ऑडिट गवर्नर ने कहा कि सभी कॉलेज अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से ऑडिट कराएं, ताकि फंड व खर्चे का हिसाब-किताब व्यवस्थित रहे। उन्होंने कहा कि रांची यूनिवर्सिटी के ट्राइबल एंड रिजनल डिपार्टमेंट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने के निर्देश दिए। तीन सालों से लटका है सिलेबस का ड्रॉफ्ट हायर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि कई कॉलेज सिलेबस का प्रारूप तीन तीन सालों से लटकाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नैक से एक्रीडीएशन के बाद स्थाई संबद्धता के लिए कॉलेज प्रस्ताव भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में एडमिशन का रेसियो बढ़ा है। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज खोले जा रहे हैं। सभी कॉलेजों में वाई फाई की सुविधा बहाल की जाएगी। छात्राओं के लिए बस की सुविधा और लैंग्वेज लैब खोलने की पहल की जा रही है।