-अगस्त 2015 से सरकार ने नहीं भेजा कन्वर्जन कास्ट का बजट

-बेसिक शिक्षा विभाग ने बजट जारी करने के लिए लिखा है लेटर

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परिषदीय स्कूलों में एमडीएम के संचालन के लिए शासन ने पिछले छह माह से कनवर्जन कॉस्ट का बजट नहीं जारी किया है। इसके चलते एमडीएम में परोसे जा रहे भोजन का स्वाद फीका पड़ गया है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को पौने छह करोड़ रुपए का एमडीएम के संचालन के लिए जारी करने के लिए लेटर लिखा है।

10 मार्च को लिखा पत्र

शासन ने परिषदीय स्कूल्स में शिक्षण कार्य इस बार सीबीएसई की तर्ज पर अप्रैल से स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनके नियमित संचालन के लिए तैयारियां नहीं कीं, जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। उनके निवाले पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि सरकार ने एमडीएम के लिए अगस्त से बजट नहीं जारी किया है। जबकि सरकार हर तीन माह में बजट जारी करती है। इसके चलते स्कूल्स में हेडमास्टर जैसे-तैसे बच्चों को एमडीएम के तहत भोजन परोस रहे हैं लेकिन बजट न होने के कारण मेन्यू के मुताबिक बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। वहीं बजट की आस लगाए बेसिक शिक्षा विभाग को जब मायूसी हाथ लगी, तो उसने 10 मार्च को शासन को पत्र लिखा। इसके माध्यम से उन्होंने 5 करोड़ 75 लाख 58 हजार रुपए मांगा है।

यह है मेन्यू

मंडे-रोटी, सोयाबीन की सब्जी या दाल

ट्यूजडे-चावल, सब्जी या दाल

वेडनसडे -200 एमएल दूध और खिचड़ी

थर्सडे-रोटी, सब्जी या दाल

फ्राइडे-तहरी

सैटरडे-सब्जी, चावल, सोयाबीन या खीर

कन्वर्जन कास्ट का बजट बीते साल अगस्त माह से नहीं आया है। इस कारण एमडीएम बांटे जाने में दिक्कत आ रही है। शासन को पत्र लिखकर बजट की मांग की गई है।

डीएस सचान, बीएसए

Posted By: Inextlive