सरकारी दफ्तरों में लगेंगे सोलर ऊर्जा प्लांट
-आईपीडीएस योजना के अंतर्गत सरकारी दफ्तर होंगे सोलर ऊर्जा से रोशन
-योजना के क्रियान्वयन को लेकर शासन ने जारी किए दिशा-निर्देश Meerut: अब सरकारी दफ्तर सोलर ऊर्जा से रोशन होंगे। भारत सरकार ने आईपीडीएस योजना के अंतर्गत सरकारी दफ्तरों में सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। योजना के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में खर्च होने वाली ऊर्जा के एवज में अब संबंधित विभाग को सोलर एनर्जी प्लांट लगाकर ही पूरा करना होगा। क्या है योजनाइंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) योजना की शुरुआत केन्द्र सरकार ने शहरों में बिजली की खस्ताहाल स्थिति को दुरूस्त करने की दिशा में की है। विभाग की मानें तो योजना के अंतर्गत मेरठ समेत पूरे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में नए बिजली घरों के निर्माण से लेकर, बिजली घरों व ट्रांसफार्मरों को क्षमता वृद्धि, नई एलटी लाईन, एबीसी कंडक्टर लगाना व कालोनियों का विद्युतीकरण करना आदि शामिल है। वहीं दूसरी ओर सरकार योजना के माध्यम से सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है। इसकी शुरुआत सरकार ने सरकारी दफ्तरों से की है।
शहरवासी स्थापित कर सकते हैं प्लांटआईपीडीएस के नोडल अधिकारी चीफ इंजीनियर पीके गुप्ता ने बताया कि योजना के साथ ही विद्युत नियामक आयोग ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए हैं। नोडल के मुताबिक शहरवासी अपनी सहूलियत या आवश्यक्ता के आधार पर छत पर सोलर एनर्जी मिनी प्लांट स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ बड़े प्लांट स्थापित करने वाले लोग विभाग को सोलर एनर्जी विक्रय भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विकास भवन स्थिति नेडा विभाग से इससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।