महिला सुरक्षा के लिए अब हर जिले में SIU, जो करेगा महिलाओं की हर प्रॉब्लम का समाधान
- महिला संबंधी शिकायतों का निस्तारण करगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स- कैबिनेट मीटिंग में दी गई मंजूरी शहरी विकास प्राधिकरण भी आएगा अस्तित्व में
DEHRADUN: महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने अब हर जिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने का फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। ये भी तय हुआ कि यह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (एसआईयू) केवल महिलाओं से सम्बंधित शिकायतों का ही निस्तारण करेगी। महिला अपराध के मामलों के निस्तारण में तेजी लाना इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य है।
बनेगा नगर विकास प्राधिकरणबुधवार को कैबिनेट मीटिंग में कुल क्क् प्रस्ताव रखे गये थे, जिनमें से 8 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जबकि तीन मामलों को निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार पुराने नगरों को समृद्ध करने और नए नगरों के विकास की बात लगातार करती रही है, ऐसे में इसे अमलीजामा पहनाने के लिए कैबिनेट मीटिंग में नगर विकास प्राधिकरण के ढांचे को भी मंजूरी दी गई। अभीं तक राज्य में दो विकास प्राधिकरण एमडीडीए और एचआरडीएम ही अस्तित्व में हैं, जो मसूरी-देहरादून और रुड़की-हरिद्वार में काम करते हैं। नगर विकास प्राधिकरण को राज्य के सभी नगरों में विकास कार्यो की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्राधिकरण का ढांचा तय करने के साथ ही कैबिनेट ने प्राधिकरण के लिए भ्7फ् पदों पर भी स्वीकृति दी है।
कैबिनेट में यह फैसले भी- डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन गाइडलाइन बनाने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, जिलों के प्रभारी मंत्री होंगे इसके अध्यक्ष।
- इंदिरा आवास योजना की जमीन की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में पूरी तरह से छूट प्रदान की जाएगी।-सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बढ़ावा देने पर सहमति। इसके लिए पांच लाख का अनुदान दिया जाएगा।- पब्लिक सर्विस कमीशन की नियमावली में संशोधन।- उत्तराखंड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन करने के फैसले पर भी मुहर। अब जेई भ् के बजाय फ् साल में बन जाएंगे एई।- खनिज फाउंडेशन की नियमावली को मंजूरी। खडि़या खनन के नियमों को किया गया शिथिल।