RANCHI : केंद्र के सहयोग से राज्य में खोले गए 89 मॉडल स्कूलों ने राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। राज्य सरकार को इन स्कूलों केभवन निर्माण को पूरा करने तथा इनमें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 190.15 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने होंगे। इनपर 286.58 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, जिनमें केंद्र ने 96.43 करोड़ रुपये ही दिए हैं। केंद्र द्वारा इन स्कूलों के लिए आर्थिक सहायता बंद किए जाने के बाद राज्य सरकार ने इसे स्वयं चलाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मंगलवार को इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया गया।

नए पद होंगे सृजित

अब राज्य सरकार प्रत्येक मॉडल स्कूलों में प्राचार्यो, उप प्राचार्यो के एक-एक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के ग्यारह-ग्यारह, प्रयोगशाला सहायकों के तीन-तीन, लिपिक के एक तथा आदेशपाल के दो-दो पद सृजित करेगी। इनके वेतन पर प्रत्येक वर्ष 67.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्लस टू शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 203 प्रखंडों में इस तरह के स्कूल खोलने की स्वीकृति दी थी, जिनमें 89 स्कूल अबतक खुले थे। इनमें केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होनी है।

Posted By: Inextlive