आतंकियों को काबू करने के लिए उनकी वित्त पोषण व्यवस्था पर लगानी होगी लगाम: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे ग्लोबल फोकल प्वाइंट सम्मेलन में अपने संबोधन में लक्षित आर्थिक प्रतिबंध की वकालत की है। उनका मानना है कि आतंकवादियों के वित्त पोषण के स्रोतों पर लगाम लगानी होगी।
सीबीआई भ्रष्ट्राचार निरोधक एवम् सर्तकता ब्यूरो के 21 वें सम्मेलन में बोल रहे थे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेरिस में हाल में हुआ आतंकी हमला इस बात की ओर गंभीरता से इशारा करता है कि आतंकवादियों ने अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उल्लेखनीय लचीलेपन एवं अनुकूलता के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी मादक पदार्थों की तस्करी, बैंक में डकैती, वाहनों की चोरी, जाली मुद्रा या विफल राष्ट्रों में राज्य प्रायोजित गतिविधियों जैसे अनेक आपराधिक कार्यों के जरिये वित्त की व्यवस्था करते हैं। सीबीआई के 21 वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वित्त पोषण के स्रोतों को अवरूद्ध करने से ही आतंकवादियों की क्षमताएं नियंत्रित की जा सकेंगी और उनकी हमले को अंजाम देने की पर भी असर पड़ेगा। परिसंपत्ति वापसी पर इस वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 50 देशों के प्रतिनिधियों से कहा कि इसमें संस्थागत सुरक्षा और लक्षित आर्थिक प्रतिबंध दोनों शामिल हैं जो विश्वसनीय आतंकवाद निरोधक खुफिया सूचना पर आधारित हों।
काले धन में कमी के लिए भ्रष्टाचार पर रोक लगानी जरूरी
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से काले धन में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि समृद्ध भारत बनाना उनकी सरकार का मकसद है और इसके लिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बिना रुके चलनी चाहिए। मोदी ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद अनेकों फैसले किए हैं जिसका असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि काले धन के खिलाफ सरकार लगातार मुहिम चला रही है। और भ्रष्टा चारियों को बिलकुल नहीं बख्शा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है।
ग्लोबल फोकल प्वाइंट, स्टार और इटंरपोल का संयुक्त संगठन है जिसका उद्देश्य एक दूसरे देशों के साथ भष्टाचार से जुड़ी जानकारियां साझा करना है। 2009 में ग्लोबल फोकल प्वाइंट की शुरुआत की गई थी। सम्मेलन की थीम अंतराष्ट्रीय स्तर पर संपत्ति जब्ती रखी गई है। सम्मेलन में 50 देशों के करीब 100 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं