- यूपी सरकार पांच फीसद ब्याज पर देगी लोन, किसानों का करना होगा भुगतान

- गन्ने से एथनॉल बनाने की पॉलिसी लाएगी सरकार, विदेशी मुद्रा की होगी बचत

- कैबिनेट ने नौ फैसलों पर लगाई मुहर, विभागों का ऑडिट अब मुफ्त में होगा

LUCKNOW: प्रदेश सरकार ने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 5,535 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए इस धनराशि से चीनी मिलों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के बाद पत्रकारों को दोनों फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में की गई 1110.90 लाख टन गन्ना खरीद के लिए 4.50 रुपए प्रति कुंतल की दर से 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इसका भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में कराया जाएगा। इसके साथ विगत दो वर्षो के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को महज पांच फीसद ब्याज पर चार हजार करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन दिलाए जाने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है। इन फैसलों से प्रदेश के लगभग 40 लाख किसानों को लाभ होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में धनराशि का इंतजाम कर दिया था।

एथनॉल बनाएंगे, विदेशी मुद्रा बचाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में उठाए गए कदमों से गन्ने के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। वर्तमान सरकार ने अधिक से अधिक चीनी मिलों को संचालित करने का कार्य किया है। वर्तमान में प्रदेश की 119 चीनी मिलें संचालन की स्थिति में हैं। इनमें से 24 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की तथा शेष निजी क्षेत्र की हैं। इनमें पेराई सत्र 2017-18 में 120 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है। गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा खांडसारी उद्योग के लाइसेंस दिए जा रहे हैं जो बीते कुछ वर्षो से बंद थे। इस वर्ष लगभग 180 खांडसारी उद्योग संचालित होंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा गन्ने के रस से एथनॉल बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इससे गन्ना किसानों को बड़ा लाभ होगा, साथ ही विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत भी हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पॉलिसी भी बनाई है। जो चीनी मिलें इसके उत्पादन में आगे आएंगी, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार हरसंभव मदद भी करेगी। उन्होंने बताया कि नई तकनीक से एथनॉल बनाने का काम डेढ़ साल के भीतर शुरू कर दिया जाएगा।

फैक्ट फाइल

- 4.5 रुपये प्रति कुंतल चीनी मिलों को देगी सरकार

- 4000 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन देने की भी तैयारी

- 05 फीसद ब्याज लेंगे, पांच साल के लिए मिलेगा लोन

- 40 लाख किसानों को मिलेगा फायदा, बकाया मिलेगा

- 119 चीनी मिलें हो रही प्रदेश में वर्तमान में संचालित

Posted By: Inextlive