झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट
RANCHI : झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका सात साल चली लंबी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके द्वारा अशोक कुमार सिंह के खिलाफ निगरानी ब्यूरो में दर्ज मामला निरस्त कर दिया था। न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति वी गोपाला गौड़ा की खंडपीठ ने समय से निगरानी जांच पूरा नहीं होने और दूसरे कैडर के अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने की बात कहते हुए याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
और सरकार ने हटा दिया थाइस मामले में 2002 में बिहार में अशोक कुमार सिंह को सत्तर दिनों तक न्यायिक हिरासत में भी रहना पड़ा था। इसी आरोपों का हवाला देते हुए 2010 में झारखंड विधानसभा में मामला भी पूरे जोर-शोर से उठा था, उसके बाद एके सिंह को मुख्य सचिव पद से भी सरकार ने हटा दिया था।
यह है मामलापूरे मामले की शुरुआत 1996 से होती है जब एके सिंह बिहार राज्य वित्त निगम के प्रबंध निदेशक हुआ करते थे। उस समय उन्होंने भभुआ के सुधांजली होटल के बकाए करीब चालीस लाख रुपए अविलंब जमा करने का आदेश दिया तो वहां के तत्कालीन विधायक रामलाल सिंह ने बकाये रकम को अत्यंत ही कम किस्तों में वसूली का आदेश जारी करने का दबाव बनाया। ऐसा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ दो गैर सरकारी संस्था संवेदना और ग्रीन अर्थ इंडिया चलाने और उसके नाम से अथाह पैसा जमा करने का आरोप लगाते हुए निगरानी जांच शुरू की गई। 1997 में निगरानी की जांच रिपोर्ट में कुछ भी नहीं पाया गया। राज्य सरकार ने जांच को आगे भी जारी रखने का आदेश दिया, जिसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने चार माह में जांच पूरा करने को कहा। दोबारा की गई जांच में भी कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। तब भी सरकार ने अंतहीन जांच जारी रखा। इसी बीच राज्य पुनर्गठन के कारण एके सिंह झारखंड चले आए। कैडर बंटवारे के बाद नियमानुसार सभी लंबित मामले भी स्थानांनतरित किए जाने चाहिए थे पर बिहार की सरकार ने ऐसा नहीं किया और 2002 में प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी तक कर ली गई। पूरी जांच में मात्र 52 हजार पांच सौ रुपये के आठ चेक मिले जो दोनों एनजीओ के सदस्यता शुल्क के थे। अठारह साल के बाद आखिरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी ने राहत की सांस ली है और बेदाग निकले हैं।