सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिन्चिंग पर कहा किसी को कानून हाथ में लेने का नहीं है हक संसद बनाए सख्त कानून

2018-07-17T13:48:53Z

देश भर में गोरक्षा के नाम पर होने वाली मॉब लिन्चिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा की निंदा की है। इस दौरान उसने संसद से कानून लागू करने की सिफारिश की है।

कोर्इ भी कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता
नर्इ दिल्ली (आर्इएएनएस )। सुप्रीम कोर्ट में आज मॉब लिन्चिंग (भीड़ द्वारा हिंसा) के मामले  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूढ़ की बेंच ने फैसला पढ़ा। फैसले की घोषणा करते हुए चीफ जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता है आैर न अपने आप कोर्इ कानून बना सकता है। भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा सामान्य नहीं हैै।  
नया व सख्त कानून बनाने की सिफारिश की
एेसे अपराधों से निपटने के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडनीय उपायों को निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त लहजे में कहा कि वो संविधान के मुताबिक काम करें। इन बढ़ती घटनाआें पर शिकंजा कसना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संसद से नया और सख्त कानून बनाने की सिफारिश की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से नया कानून बनाने के संबंध में भी जानकारी देने को कहा है।
इस पर रोक लगाना हर राज्य की जिम्मेदारी
इसके साथ कोर्ट ने इस मामले को 20 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। बता दें कि यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग के लिए दायर की गर्इ याचिका पर आया। इससे पहले बीती 3 जुलाई को इस मामले में अंतिम सुनवार्इ हुर्इ थी। इस दौरान  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि इस पर रोक लगाना हर राज्य की जिम्मेदारी है।

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Posted By: Shweta Mishra

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