सिस्टम लोडिंग और मिनिमम चार्ज खत्म करने की तैयारी
- बिजली बिल सरलीकरण कमेटी के सदस्यों ने किया समर्थन
- नियामक आयोग को सौंपी रिपोर्ट, जल्द होगा फैसला LUCKNOW: सूबे में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली का नया कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाला सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने पर विचार कर रहा है। इसी तरह कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत देते हुए मिनिमम चार्ज खत्म करने की तैयारी है। बिजली बिल सरलीकरण कमेटी ने इस बाबत अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को नियामक आयोग को सौंप दी है जिस पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। फिक्स चार्ज खत्म करने की भी मांगबैठक में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दोनों चार्ज को खत्म करने के अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन चुके फिक्स चार्ज भी खत्म करने की मांग की। उन्होंने बैठक में जानकारी दी कि कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी गर्मियों के दौरान मिनिमम चार्ज के रूप में 650 रुपये देने पड़ रहे है। तमाम उपभोक्ता इस नियम की वजह से ज्यादा बिल चुकाने को मजबूर है। वहीं उन्होंने लाइन लॉस का पूरा भार उपभोक्ताओं पर न डाले जाने को कहा। उन्होंने उड़ीसा का जिक्र करते हुए कहा कि बिजली कंपनियों के घाटे के आधार पर जो रेग्युलेटरी सरचार्ज लगाया जाता है, उसका 50 फीसद हिस्सा उपभोक्ताओं और बाकी बिजली कंपनियों को देना चाहिए। ताकि कंपनियों की लापरवाही से सही उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ न पड़े।
1.5 फीसद हो सकती है छूट वहीं आयोग समय पर बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। वर्तमान में नियम समय सीमा से पूर्व बिजली बिल जमा करने वालों को .25 फीसद छूट मिलती है जिसे बढ़ाकर 1.5 फीसद तक किया जा सकता है। इससे राजस्व की प्राप्ति ज्यादा होने का अनुमान है। इस बाबत जल्द फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है।