मेरठ के दागी बिल्डर भी रडार पर
-रेरा लागू होने के आवास बंधु ने तलब की प्राधिकरण और आवास विकास से रिपोर्ट
-सभी सरकारी-गैरसरकारी हाउसिंग परियोजनाओं की देनी होगी शासन की जानकारी -नोएडा के बाद मेरठ में भी ठगे ग्राहकों को राहत देगी योगी सरकार आई एक्सक्लूसिव अखिल कुमार मेरठ: सरकार ने प्राधिकरण और आवास विकास से चल रही परियोजनाओं की जानकारी तलब की हैं। नोएडा के बाद मेरठ में भी आवास बंधु बिल्डरों द्वारा ठगे गए ग्राहकों की आवाज बुलंद करेगा। निदेशक एसके श्रीवास्तव ने विभागों को पत्र लिखकर हाउसिंग प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी है साथ ही निर्देश दिए हैं कि प्रोजेक्ट की डिटेल भी अटैच की जाए। रीयल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (रेरा) के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में यह जानकारी शासन ने तलब की है। प्रोजेक्ट की जानकारी मांगीआवास बंधु के निदेशक एसके श्रीवास्तव की ओर से जारी पत्र में भू-संपदा विनियामक अधिनियम-2016 का हवाला देते हुए हर घर खरीदने वाले उपभोक्ता के हितों के संरक्षण की बात दोहराई है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर नोएडा में बिल्डरों की ठगी का शिकार हुए ग्राहकों को राहत देने के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी गठित की है। यह कमेटी पीडि़त ग्राहकों की फरियाद की सुनवाई करती है और आरोपी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई। गत दिनों समिति की रिकमन्डेशन पर आधा दर्जन से अधिक प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।
मेरठ में ही होगी धरपकड़ निदेशक की ओर से जारी पत्र में मेरठ समेत सूबे के सभी आवास आयुक्त और प्राधिकरण के उपाध्यक्षों से सरकारी एवं गैर सरकारी हाउसिंग स्कीम्स की जानकारी तलब की है। आवास बंधु ने रेरा के निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि उन प्रोजेक्ट्स की जानकारी रिपोर्ट में शामिल हो जो 'ऑन गोइंग' हों। कम्प्लीशन सर्टिफिकेट बेशक न जारी हुआ हो किंतु प्रोसेस में हो। सभी आवासीय परियोजनाओं खासकर प्राइवेट बिल्डर द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट में रेजीडेंट वेलफेयर एसो। के गठन को भी विभाग को सुनिश्चित करना होगा। आवास बंधु में गत दिनों बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की लगातार शिकायतों को संज्ञान में लेकर यह रिपोर्ट तलब की है। जल्द ही सरकार की ओर से गठित समिति मेरठ के प्रकरणों का निस्तारण करेगी। --- आवास बंधु की ओर से ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मांगी गई है। प्राधिकरण ऐसे प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रेरा के प्रावधानों को नजर में रखकर प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होगी। -सीताराम यादव, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण