तेलंगाना गठन को कैबिनेट की मंज़ूरी

2013-12-06T13:37:01Z

केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के गठन को मंज़ूरी दे दी है

गुरुवार रात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में देर तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में अलग तेलंगाना से जुड़े विधेयक पर फैसला हुआ.
बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली में ये घोषणा करते हुए कहा कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसके तहत तेलंगाना में 10 ज़िले होंगे.

हांलाकि पहले ऐसी खबरें थी कि इसमें 12 ज़िले हो सकते हैं.
कांग्रेस कार्यसमिति ने भी पहले 10 ज़िलों के साथ तेलंगाना के गठन को मंज़ूरी दी थी.

हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी

तेलंगाना विधेयक के मुताबिक, देश के 29वें राज्य में दस ज़िले होंगे और अगले दस सालों तक हैदराबाद तेलंगाना और सीमांध्र की संयुक्त राजधानी रहेगा.
गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि इन 10 सालों के दौरान दोनों राज्यों में एक गवर्नर और दो मुख्यमंत्री होंगे. इसके अलावा दोनों राज्यों को धारा 371 डी के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा.
साथ ही सीमांध्र की नई राजधानी तय करने के लिए केंद्र सरकार अगले 45 दिनों में एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी. शिंदे ने यह भी साफ किया कि हैदराबाद का संयुक्त राजधानी का स्टेटस दस सालों तक ही रहेगा, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
दरअसल, तेलंगाना पर बने मंत्रिमंडल समूह ने अपनी रिपोर्ट में नए राज्य में दस की जगह 12 ज़िले किए जाने की सिफारिश की थी और इसे रायल तेलंगाना का नाम दिया जा रहा था.
अब ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा. राष्ट्रपति इसे समयसीमा के साथ विधानसभा के पास भेजेंगे.
वहाँ से ये फिर कैबिनेट में आएगा और फिर इसे विधेयक के रूप में संसद में पेश किया जाएगा.
उम्मीद
सुशील कुमार शिंदे ने उम्मीद जताई कि संसद के इसी सत्र में ये विधेयक पेश किया जाएगा.
इस साल जुलाई में ही कांग्रेस कार्यसमिति ने तेलंगाना के गठन को मंज़ूरी दी थी.
तेलंगाना को वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश में मिलाया गया था. तब से कई बार अलग तेलंगाना राज्य के लिए अभियान किया जा चुका है.
साल 2000 में अलग तेलंगाना अभियान ने एक बार फिर जोर पकड़ा और तब से हैदराबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं.
9 दिसंबर 2009 को अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार ने रिपोर्ट माँगी थी. तब से कई बार इस मु्द्दे को लेकर कई बैठक हो चुकी हैं.
सुरक्षा बढ़ाई
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, आंध्रप्रदेश के सीमांध्र क्षेत्र (तटीय आंध्र और रायलसीमा) में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
सीमांध्र के सभी 13 ज़िलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है. साथ ही इस क्षेत्र से आने वाले राज्य के और केंद्रीय मंत्रियों के आवासों पर सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाई गई है.
सीमांध्र क्षेत्र में तनाव के बारे में पूछे जाने पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) वीएसके कौमुदी ने कहा, ''हम प्रतीक्षा करेंगे और हालत पर नज़र रखेंगे. किसी भी हालात से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त बल है.''


Posted By: Subhesh Sharma

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