तेलंगाना सरकार की इलेक्ट्राॅनिक व्हीकल पाॅलिसी, पहले दो लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर रोड टैक्स

Updated Date: Fri, 30 Oct 2020 08:07 PM (IST)

इलेक्ट्राॅनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार ने नई नीति की घोषणा की है। इसके तहत पहले दो लाख इलेक्ट्राॅनिक टू व्हीलर का रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगा। नई योजना तेलंगाना में स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी स्टोरेज पाॅलिसी के तहत है।


हैदराबाद (पीटीआई)। तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव और अजय कुमार ने शुक्रवार को इस पाॅलिसी को लांच किया। यह योजना 2020 से 2030 तक लागू रहेगी। इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की खरीद पर भी रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क 100 प्रतिशत माफ है। पाॅलिसी में कहा गया है कि तेलंगाना को इलेक्ट्राॅनिक व्हीकल (ईवी) और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ईएसएस) सेक्टर का बड़ा बेस बनाकर चार अरब डाॅलर का निवेश आकर्षित करने और 2030 तक 120,000 लोगों को रोजगार दिलाना लक्ष्य है। राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, ईवी और ईएसएस निर्माण की गतिविधियों को बढ़ाने की योजना है। तेलंगाना को ईवी रिसर्च सेंटर बनाना लक्ष्य
इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्राॅनिक वाहनों तथा बैटरी निर्माताओं को प्रोत्साहन देकर बैटरी स्टोरेज साॅल्यूशन की मांग में बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे बैटरी आपूर्ति भी बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ कर इलेक्ट्राॅनिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत करनी होगी और ऐसे वाहनों के चार्जिंग कारोबार को भी व्यवसायिक रूप से सक्षम बनाना होगा। पाॅलिसी में तेलंगाना को इलेक्ट्राॅनिक वाहनाें तथा इससे संबंधित टेक्नोलाॅजी के रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र के रूप में विकसित करना भी एक लक्ष्य है।निवेश और रोजगार के लिए एक कंप्लीट पाॅलिसी


हैदराबाद और अन्य शहरों में फास्ट चार्जिंग स्टेशनों के चरणबद्ध तरीके से निर्माण में राज्य सरकार निजी कंपनियों की मदद करेगी। राज्य सरकार केस टू केस बेसिस पर सरकार रणनीतिक परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना का विस्तार कर सकती है। पाॅलिसी के मुताबिक, संयंत्र और मशीनरी में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश से 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तेलंगाना राज्य पूरी तैयारी के साथ एक नीति लेकर आई है।

Posted By: Satyendra Kumar Singh
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