फ्लैट-कॉलोनियां तो बसा दीं, अब बताना होगा कूड़ा कैसे उठा रहे हैं..
आईस्पेशल
नंबर गेम 3 कॉलोनी रेलवे की शहर में 150 से अधिक कॉलोनी शहर में 3 बिंदुओं पर मांगा गया है एक्शन प्लान 3 विभागों पर किया गया है फोकस - एनजीटी की मॉनीटरिंग कमेटी ने नगर निगम को दिए निर्देश - निगम प्रशासन एलडीए, आवास विकास एवं रेलवे को लिखेगा पत्र abhishekmishra@inext.co.in LUCKNOW शहर में फ्लैट या कॉलोनी बसाने वाले महकमों को बताना होगा कि उन्होंने कूड़ा कलेक्शन की क्या व्यवस्था की है. यह कदम एनजीटी की मॉनीटरिंग कमेटी की ओर से उठाया गया है और संबंधित महकमों से जानकारी लेने की जिम्मेदारी नगर निगम को दी है. जिसके बाद नगर निगम की ओर से एलडीए, आवास विकास और रेलवे को पत्र लिखकर कूड़ा निस्तारण संबंधी प्लान मांगा जाएगा. प्लान मिलने के बाद निगम प्रशासन की ओर से उसे मॉनीटरिंग कमेटी में डिपॉजिट करा दिया जाएगा. निगम सीमा में कूड़ा तो नहीं फेंक रहेनिगम प्रशासन के अधिकारियों की माने तो एनजीटी की मॉनीटरिंग कमेटी की ओर से उठाए गए इस कदम की वजह यह पता लगाना है कि कहीं इन विभागों की ओर से शहर में बसाई गई कॉलोनी आदि का कूड़ा निगम सीमा क्षेत्र में तो नहीं डाला जा रहा है. संबंधित विभागों के कूड़ा निस्तारण प्लान सामने आने के बाद अगले कदम उठाए जाएंगे.
एलडीए-आवास विकास पर फोकस
एलडीए और आवास विकास की ओर से फ्लैट्स व कॉलोनी आदि बसाई जाती हैं. कई बार देखने में आता है कि अगर कोई कॉलोनी नगर निगम में ट्रांसफर नहीं हुई है तो वहां रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जिसमें सफाई व्यवस्था भी शामिल है. साथ ही नियमित रूप से कूड़ा न उठने के कारण जगह-जगह कूड़े के ढेर दिखते हैं. बताना होगा एक्शन प्लान एनजीटी की मॉनीटरिंग कमेटी की ओर से मिले निर्देशों के बाद नगर निगम प्रशासन एलडीए, आवास विकास व रेलवे को पत्र लिखने की तैयारी कर चुका है. इस पत्र में तीन बिंदुओं को लेकर संबंधित महकमों से एक्शन प्लान मांगा जाएगा. ये हैं तीन बिंदु 1-कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था 2-कूड़ा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था 3-कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था प्लान नहीं तो समस्यानिगम प्रशासन की माने तो अगर संबंधित महकमों की ओर से कोई प्लान नहीं दिया जाता है तो माना जाएगा कि उनकी बनाई कॉलोनी आदि का कूड़ा निगम सीमा क्षेत्र में डाला जा रहा है. निगम प्रशासन का यह भी कहना है कि हाल में ही कई स्थानों पर रेलवे पटरी के किनारे सर्वे कराया गया था, जिसमें पाया गया था कि कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था उचित नहीं है. जिससे साफ था कि कूड़ा नगर निगम सीमा क्षेत्र में फेंका जा रहा है. तीनों महकमों का प्लान सब्मिट होने के बाद मॉनीटरिंग कमेटी की ओर से अपने स्तर से कदम उठाए जाएंगे.
एनजीटी की मॉनीटरिंग कमेटी के निर्देशों के अनुसार एलडीए, आवास विकास एवं रेलवे को पत्र लिखकर कूड़ा कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एवं निस्तारण व्यवस्था से जुड़ा प्लान मांगा जाएगा. डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त