29 जुलाई को होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले कुछ और कंपनियों ने इस अवसर पर अपने प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कराने को कदम बढ़ाए हैं।

By: Shweta Mishra Updated Date: Sat, 21 Jul 2018 01:07 PM (IST)

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LUCKNOW : इंवेस्टर्स समिट के दौरान हुए एमओयू को अमली जामा पहनाने को आगामी 29 जुलाई को होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले कुछ और कंपनियों ने इस अवसर पर अपने प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कराने को कदम बढ़ाए हैं। सूत्रों की मानें तो दस और कंपनियों ने इसमें रुचि दर्शाते हुए अपने प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कराने की इच्छा जताई है। इसके बाद सेरेमनी में शिलान्यास होने वाले प्रोजेक्ट्स की धनराशि करीब 65 हजार करोड़ तक पहुंच रही है। ध्यान रहे कि इंवेस्टर्स समिट के बाद भी तमाम कंपनियों ने इसी तरह यूपी में उद्योग लगाने में रुचि दर्शाई थी जिसके बाद करीब 40 हजार करोड़ रुपये के एमओयू और अंजाम दिए गये थे।
योगी आज करेंगे समीक्षा
वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों का जायजा लेने के साथ गहन समीक्षा करेंगे। इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना समेत संबंधित विभागों के आलाधिकारी और लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। दरअसल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। साथ ही, रिलांयस ग्रुप क चेयरमैन मुकेश अंबानी, इंफोसिस के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन नंदन नीलकैनी, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला, एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा, अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी, टाटा संस के चेयरमैन एन। चंद्रशेखरन तथा भारती इंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन और सीआईआई के चेयरमैन राकेश भारतीय मित्तल सहित देश के नामचीन उद्योगपतियों समेत करीब 1500 लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने इस सेरेमनी को 'राइजिंग यूपी पावरिंग न्यू इंडियाÓ नाम भी दिया है।

उद्यमियों से अवैध वसूली हुई बंद
वहीं दूसरी ओर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने शुक्रवार को सीआईआई के कार्यक्रम में कहा कि पहले जो उद्यमी प्रदेश में आने से कतराते थे, आज वे स्वयं यहां उद्यम लगाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। जल्द यूपी महत्वपूर्ण पोटेंशिएल डेस्टीनेशन हब के रूप में देखा जायेगा। महज एक साल के भीतर प्रदेश में उद्यम स्थापना का नया वातावरण तैयार किया गया है। जब यूपी बढ़ेगा, तभी भारत ग्रोथ करेगा। उन्होनें कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। उद्यमियों से अवैध वसूली बंद हुई है। सरकार उद्यमियों की सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। प्रदेश में क्वालिटी पावर सप्लाई पर विशेष बल दिया जा रहा है। भूमि आवंटन के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है।

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