बिहार में लागू होगा सर्वण आरक्षण विधानसभा में ड्राफ्ट मंजूर

2019-02-02T10:43:55Z

-बिहार कैबिनेट में 58 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

-डॉक्टरों के लिए बिहार सरकार ने खोला खजाना

PATNA : बिहार में भी सवर्ण आरक्षण लागू होगा। शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले सवर्ण आरक्षण विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी। केंद्र की तरह बिहार में भी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सवर्णो को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 58 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

डॉक्टर के वेतन में दोगुनी वृद्धि

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सवर्ण आरक्षण विधेयक का ड्राफ्ट स्वीकृत किया है। जिसे शीतकालीन विधान मंडल के समक्ष पेश किया जाएगा। बिहार के पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य ने सवर्ण आरक्षण की सुविधा बहाल की है। बिहार में भी आय के आधार पर सवर्ण आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा। साथ ही सरकारी डॉक्टरों के वेतन में दोगुनी वृद्धि की गई है।

आशा के मानदेय को 51 करोड़ जारी

जबकि स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय की राशि जारी कर दी है। केंद्र सरकार से राशि मिलने के साथ ही राज्यांश मिलाकर मानदेय के लिए 51.34 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पिछले महीने मानदेय में वृद्धि समेत अन्य मांगों के समर्थन में प्रदेश में आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर थी। सरकार से मानदेय में वृद्धि का आश्वासन मिलने के बाद इन लोगों ने हड़ताल समाप्त की थी। उस दौरान कहा गया था कि बकाया मानदेय का पैसा महीने भर के अंदर जारी किया जाएगा। जिसके बाद शुक्रवार को विभाग ने राशि जारी कर दी है।


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