कैंट में होगी गेल गैस की लाइन

2019-02-06T06:00:24Z

बोर्ड बैठक में गोवंश की नीलामी को लेकर हंगामा

अब टोल की जगह एंट्री फीस वसूलेगा कैंट बोर्ड

Meerut । मंगलवार को कैंट बोर्ड की बैठक शुरू होते ही विवादों में घिर गई। बैठक में गोवंश की सुपुदर्गी को लेकर पार्षद ने बोर्ड के कर्मचारियों पर कटान कराने तक के गंभीर आरोप लगा दिए। इसके साथ ही कैंट एरिया में टोल टैक्स की जगह एंट्री फीस वसूलने को हरी झंडी दे दी गई। साथ ही साथ कैंटोमेंट हॉस्पिटल के दवा घोटाले समेत कैंट एरिया में गेल गैस पाइप लाइन, 210 बी के मामले में कैंट बोर्ड के अधिकारियों को कुछ राहत मिली।

गोवंश की सुपुदर्गी पर हंगामा

मंगलवार को बोर्ड बैठक शुरु होते ही बीजेपी सभासद अनिल जैन ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गोवंश की नीलामी को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए, जिस पर बोर्ड बैठक में हंगामा हो गया। पार्षद ने आरोप लगाया कि कैंट के कैटल हाउस में बंद निराश्रित 1500 गोवंश महज 10,200 रुपये में नीलाम दिए, जबकि खुद पार्षद ने 30 हजार रुपए गोवंश के लिए कैंट सीईओ से स्वीकृत कराए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कैंट बोर्ड द्वारा एक पशु छुड़ाने पर जुर्माना 1000 रुपये है तो नीलाम 600 रुपये में कैसे कर दिए गए। इस बात पर जमकर हंगामा हुआ और हंगामा देख बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया।

ये रहे मौजूद

बोर्ड बैठक में बोर्ड अध्यक्ष स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर अनमोल सूद, उपाध्यक्ष बीना वाधवा, सीईओ प्रसाद चव्हाण, एडम कमांडेंट कर्नल रोहित पंत, मेजर काशी विश्वनाथ, सदस्य रिनी जैन, बुशरा कमाल, नीरज राठौर, अनिल जैन, मंजू गौयल, विपिन सोढ़ी व कार्यालय अधीक्षक एम ए जाफर आदि मौजूद रहे।

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व्हीकल एंट्री फीस

टोल टैक्स की वसूली का केस सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद अब कैंट बोर्ड कैंट एक्ट 2006 के तहत टोल की जगह व्हीकल एंट्री फीस वसूलेगा।

210 बी पर एफआर

9 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट के आदेश पर 210 बी के आरआर मॉल के ध्वस्तीकरण के समय चार लोगों की दर्दनाक मौत के मामले में सदर पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।

दो माह का समय

बैठक में कैंटोमेंट हॉस्पिटल के दवा घोटाले की जांच कर रही कमेटी को जांच पूरी करने के लिए दो माह का और समय दिया गया।

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इन पर बनी सहमति-

- राष्ट्रीय पर्वो पर बोर्ड कार्यालय में उपाध्यक्ष व स्कूलों में सभासदों द्वारा ध्वजारोहण करने पर सहमति।

- आउटसोर्सिग कर्मचारियों की भर्ती के लिए संख्या सीमा तय करने पर सहमति

- कैंट बोर्ड द्वारा डीईओ कार्यालय व आवास का होगा निर्माण

- सिविल एरिया कमेटी व फाइनेंस कमेटी की संस्तुतियों को मंजूरी


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