तीस रिटायर्ड अफसर निकले डेंगू फैलाने के दोषी

- 18 अधिकारियों को भेजा गया नोटिस

- हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भेजा नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब

LUCKNOW :प्रदेश में जानलेवा हो चुके डेंगू के लिए हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन आरोपी अधिकारियों में से 30 तो पहले ही रिटायर हो चुके हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार मान रहा है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई से हाथ खड़े करने के साथ स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यालय में वर्तमान में कार्यरत 18 अफसरों को नोटिस देकर उनसे 15 दिन में जवाब मांगा है।

48 अफसर हुए थ्ो चिन्हित

अधिकारियों की लापरवाही के कारण हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की चेतावनी देते हुए मुख्य सचिव को तलब कर लिया था। जिसके बाद सरकार सक्रिय हुई और मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक ने बैठक कर डेंगू के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। जिसके बाद मुख्य सचिव अदालत में पेश हुए और डेंगू को खत्म करने के लिए एक्शन प्लान सौंपा। जिसमें 48 अफसरों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ 15 दिन के अंदर निलंबन कार्रवाई की बात कही गई। उनके खिलाफ 15 दिन के भीतर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

18 के खिलाफ नाेटिस जारी

हाईकोर्ट में पेशी के एक सप्ताह के बाद भी इनमें से एक भी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच पड़ताल कराई गई तो पता चला कि जिन 48 अफसरों को चिह्नित किया गया है, उनमें से 30 तो रिटायर हो चुके हैं। सरकार ने अदालत में निलंबन की बात कही है और रिटायर हो चुके व्यक्ति का निलंबन नहीं हो सकता, इसलिए ये सारे लोग किसी भी तरह की कार्रवाई से बच गए हैं। जो बचे 18 लोग हैं, उनमें से कई अब निदेशालय में तैनात हैं। प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) अरुण सिन्हा ने बताया कि शेष 18 लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उनका जवाब मिलने के बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में इस बाबत पूरी रिपोर्ट दी जाएगी।

तकनीकी समिति की बैठक कल

हाईकोर्ट में मुख्य सचिव द्वारा एक्शन प्लान पर अमल करते हुए शासन ने प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) अरुण सिन्हा की अध्यक्षता तकनीकी समिति गठित कर दी है। इस समिति में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लोहिया संस्थान व किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। समिति की पहली बैठक चार नवंबर को होगी। इसमें डेंगू से निपटने का एजेंडा भी तय किया जाएगा, ताकि हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में उसे पेश किया जा सके।

Posted By: Inextlive