-कैंटोनमेंट बोर्ड ने जारी की नोटिस, 5 हजार वर्ग मीटर में ऑफिस की बिल्डिंग बनाने की तैयारी

BAREILLY:

कैंटोनमेंट बोर्ड से अवैध बिल्डिंग होने का नोटिस मिलते ही वाणिज्य कर विभाग नये ऑफिस के लिए जमीन की तलाश में जुट गया है। हालांकि। वह अप्रैल से लागू हो रहे जीएसटी को लेकर ऑफिस बनाने की बात कह रहा है। ताकि, नये जीएसटी का पालन करने व कराने के लिए आधुनिक तरीका अपना सके। क्योंकि, विभाग की अभी जो भी ऑफिस है वह एक जगह न होकर बिखरा हुआ है। जिसके चलते कानूनी कार्रवाई करने में प्रॉब्लम्स होती है।

पांच हजार वर्ग मीटर

वाणिज्य कर विभाग को अपने नये ऑफिस के लिए 5000 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। जमीन के लिए वाणिज्य कर विभाग के कमिश्नर मुकेश कुमार मेश्राम ने डीएम पंकज यादव को एक लेटर लिया है। जिसमें उन्होंने यह बात कही है कि राजस्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण विभाग वाणिज्य कर ही है।

अन्य जिलों का दिया हवाला

कमिश्नर ने अन्य जिलों का भी हवाला दिया है। कमिश्नर का कहना है कि कन्नौज, पीलीभीत, महाराजगंज, औरैया और अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारियों ने वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करा भी दी है। जहां पर नये बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। लेकिन, बरेली में कैंट एरिया में दो और एक सिविल लाइंस में विभाग के ऑफिस हैं। इसके अलावा एक इज्जतनर क्षेत्र में है। जिस वजह से विभागीय कार्य में प्रॉब्लम्स होती है।

पिछले दिनों दिया था नोटिस

कुछ दिन पहले कैंटोमेंट बोर्ड ने वाणिज्य कर विभाग का एक नोटिस जारी किया था। बोर्ड का यह कहना था कि वाणिज्य कर विभाग का विजिलेंस ऑफिस और एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन ऑफिस की बिल्डिंग अवैध हैं। नोटिस भेज कैंटोमेंट बोर्ड ने बिल्डिंग में चल रहे ऑफिस को खाली करने की बात कही थी।

Posted By: Inextlive