Union Budget 2019 भारत आने पर NRI को आधार कार्ड देने का प्रस्ताव अफ्रीका में 18 नए राजनयिक मिशन

2019-07-05T13:59:22Z

साल 201920 का बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। देश की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज पेश किया है। उन्होंने एनआरआई भारतीयाें के लिए अाधार कार्ड का प्रस्ताव दिया है।

नई दिल्ली (एएनआई)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रस्ताव दिया कि भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीयों (NRI) को अनिवार्य 180-दिन की अवधि के बिना भारत आने पर आधार कार्ड दिया जाना चाहिए।

अफ्रीका में 18 नए भारतीय राजनयिक मिशन
सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि पूरे अफ्रीका में विभिन्न स्थानों पर 18 नए राजनयिक मिशन खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कहा, हमने जहां भारत के राजनयिक मिशन नहीं हैं' वहां भारतीय दूतावासों और उच्च आयोगों को खोलने का फैसला किया है। हमने अफ्रीका में 18 नए भारतीय राजनयिक मिशनों को मंजूरी दी है।'
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भारतीय समुदायों को बेहतर सार्वजनिक सेवा

'2018-19 में रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ गिनी और बुर्किना फासो में पांच दूतावास पहले ही खोले जा चुके हैं। सरकार का इरादा 2019-20 में 4 और दूतावास खोलने का है। इससे भारत के विदेशों में पदचिह्न नहीं बढ़ेंगे बल्कि स्थानीय भारतीय समुदायों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने में भी मदद मिली।



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