आम बजट से यूपी में परिवहन ऊर्जा आवास को मिलेगी रफ्तार

2019-07-06T10:51:51Z

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट यूपी के लिए सुकून भरा साबित होने वाला है।

- सड़क और जलमार्ग के साथ मेट्रो योजनाओं को लगेंगे पंख
- हर घर में नल से साफ जल देने का सपना भी होगा पूरा

- सबसे ज्यादा आबादी होने से बजट में मिलेगा अधिक फायदा
ashok.mishra@inext.co.in
LUCKNOW : इस बजट के जरिए यूपी में परिवहन, ऊर्जा, आवास योजनाओं को पंख लगने की उम्मीद जगी है तो सूबे के हर घर में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने की योजना भी परवान चढ़ सकती है। सबसे ज्यादा आबादी होने की वजह से एक बार फिर से यूपी को प्रधानमंत्री आवास योजना का अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा फायदा मिलेगा तो सबसे ज्यादा जीएसटी का हिस्सा भी यूपी के हिस्से में आएगा।
मेट्रो योजनाएं चढ़ेगी परवान
इस बजट के जरिए वाराणसी से हल्दिया तक बन रहे मोदी सरकार के ड्रीम जलमार्ग प्रोजेक्ट के जल्दी पूरा होने की आस जगी है। नेशनल हाईवे ग्रिड को मजबूत करने की घोषणा यूपी में नई सड़कों का रास्ता खोलने वाला कदम साबित हो सकता है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस बार मेट्रो योजनाओं को लेकर खासी रुचि दर्शाई है। इसमें से कई योजनाएं यूपी के बड़े शहरों में शुरू होनी है जिसमें कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा आदि शामिल हैं। यूपी में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाने हैं जिसकी योजना यूपीडा ने केंद्र सरकार के सहयोग से बनाई है। इससे लोगों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे तो सड़कों पर गाडिय़ों से होने वाले प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी।
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अपने घर में मिलेगा साफ पानी
वहीं ज्यादा आबादी होने की वजह से यूपी के हिस्से में प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ा हिस्सा आना तय माना जा रहा है। इससे पहले भी यूपी ने सबसे ज्यादा मकान बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ की केंद्र सरकार की वर्ष 2024 तक हर घर में पाइपलाइन से साफ पानी मुहैया कराने की योजना भी यूपी के लिए खासी फायदेमंद साबित होगी। इसके लिए यूपी सरकार ने केंद्र से करीब 15 हजार करोड़ रुपये देने की डिमांड कर रखी है। साथ ही 'सौभाग्य योजना' के तहत बचे हुए 18 लाख घरों में बिजली कनेक्शन देने से लोगों के जीवनस्तर में सुधार आएगा। जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट, व्यापारियों को पेंशन और छोटे दुकानदारों को तुरंत लोन और स्टार्टअप में सहूलियत की घोषणा से यूपी की इकोनोमी को भी मजबूती मिलेगी।



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