कोरोना वायरस संकट के बीच बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है।


नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी समेत कैबिनेट के मंत्री शामिल हुए। इस दाैरान नई शिक्षा नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय नई शिक्षा नीति के मसौदे की सिफारिशों के अनुसार है। वहीं इस नई शिक्षा नीति में रटने की बजाय कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया जाएगा और बच्चों पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जाएगा। कैबिनेट के इन दोनों फैसलों की जानकारी आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दी जाएगी। हाल ही में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने सिफारिश की थी कि उसका नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए।


इससे पहले बीती 8 जुलाई को हुई थी मीटिंग

बता दें कि र्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे पहले बीती 8 जुलाई को मुलाकात की थी। पिछली बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को पांच महीने के लिए मंजूरी दी थी। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि इस योजना के तहत 81 करोड़ लोगों के बीच 203 लाख टन अनाज वितरित किया जाएगा।

Posted By: Shweta Mishra