प्रयागराज को भी मिलेगी मेट्रो, हुआ एलान
मेट्रो श्रृंगवेरपुरधाम और ऋषि भारद्वाज आश्रम को जगह मिलने पर सबने जताई खुशी.
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PRAYAGRAJ: बजट में तवज्जो मिलने से प्रयागराज के निवासी काफी खुश हैं। गुरुवार को जारी उत्तर प्रदेश के बजट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मल्टीलेवल पार्किंग और वकीलों के लिए चैंबर के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज समेत कुछ अन्य शहरों में मेट्रो शुरू करने के लिए भी 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा श्रृंगवेरपुर धाम और ऋषि भारद्वाज आश्रम के सौंदर्यीकरण के लिए भी स्वीकृति मिली है। बजट पेश होने के बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट ने विभिन्न तबके के शहरवासियों से बात की तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ यूं रही
-अशोक पांडेय, प्रतियोगी छात्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट को मल्टीलेवल पार्किंग और एडवोकेट चैंबर के लिए बजट में 150 करोड़ा का प्रावधान योगी सरकार का वकीलों को तोहफा कहा जाएगा। हालांकि युवाओं को लेकर बजट में बहुत खास नहीं है.-सौरभ द्विवेदी, प्रतियोगी छात्र
केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की कर्मचारियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उनका बजट इस मामले में खोखला साबित हुआ था। उप्र सरकार के बजट से उम्मीद थी जो पूरी तरह धाराशायी हो गई है। चार फीसदी अंशदान का वादा राहत देने वाला जरूर है।
-राजेंद्र त्रिपाठी, कर्मचारी नेता
-मो। आरिफ, सरकारी कर्मचारीहमारी सोच थी कि सरकार प्रदेश के 50 लाख व्यापारियों के पुनर्वास हेतु कोई योजना लाएगी। संकल्प पत्र के वायदे व्यापारी कल्याण बोर्ड पर रूपरेखा नहीं बनने से निराशा है। इसके अलावा एसएमई सेक्टर की घोषणा, मदरसों के लिए अनुदान, मेट्रो रेल के लिए राशि आवंटन स्वागत योग्य कदम हैं।
-महेंद्र गोयल, व्यापारी नेता
प्रदेश की जनता को उत्पादकता, रोजगार और अवस्थापना को बढ़ाने वाला बजट चाहिए था, जैसा की नजर नहीं आया। तीनों बिंदु नजरअंदाज किए गए। यह बताया गया कि यह बजट पिछले बजट से 12 फीसदी अधिक है जो स्वागत योग्य है। शिक्षा में अलग-अलग सेक्टर पर आवंटन दिया गया है। आयुष्मान योजना पर भी धन की वर्षा की गई है। बावजूद इसके इसे लोकलुभावन कहेंगे और यह प्रदेश के दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण से दीर्घकालिक नहीं है
-प्रो। एमएम कृष्णा, शिक्षक इलाहाबाद विवि इकनामिक विभाग
-नूर खान, निदेशक, पेनग्रीन्स कारपोरेशन इंडियाबजट में प्रयागराज को अनदेखा नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। मेट्रो रेल के लिए भी बजट दिया गया है। इससे कम से कम एक बड़ी परियोजना की शुरुआत होगी। हालांकि दो नए शहरों को शामिल किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए काम्प्लीमेंट्री बजट का प्रावधान भी किया गया है।
-राहुल द्विवेदी, शोधार्थी