शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरती गई है।

कानपुर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बेहतर करने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत 01 करोड़ 80 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया। ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्प के माध्यम से 91 हजार 236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। 15 हजार प्राथमिक विद्यालयों तथा 1 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया ।

निशुल्क पाठ्य सामग्री वितरण बढ़ाएंगे

वर्तमान शैक्षिक सत्र में लगभग 1 करोड़ 73 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं का वितरण कराया जा चुका है। आगामी शैक्षिक सत्र में लगभग 1 करोड़ 90 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्य पुस्तिकाएं वितरित कराये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु 18 हजार 363 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

टाॅपर छात्राओं को लैपटाॅप

प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिये उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 लागू किया गया है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अन्तर्गत 100 टाॅपर छात्राओं, 100 टाॅपर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं तथा डिप्लोमा सेक्टर की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश लेने वाले 300 टाॅपर छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप दिया गया।

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सहायक शिक्षकों की निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से करने की नवीन व्यवस्था की गयी है तथा चयन में लिखित परीक्षा की व्यवस्था को जोड़ा गया है। पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिये साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है। सहायक अध्यापक के 10 हजार 768 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा सम्पन्न हो चुकी हैं। प्रवक्ता के 3 हजार 794 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा अति शीघ्र विद्यालयों में सहायक अध्यापक उपलब्ध होंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्वरित चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज का पुनर्गठन किया गया है। चयन बोर्ड द्वारा 7 हजार 482 सहायक अध्यापक एवं 1 हजार 290 प्रवक्ता के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा करायी गयी है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा 314 प्रवक्ता एवं 1 हजार 337 सहायक अध्यापकों के परिणाम घोषित किये गये हैं।

उच्च शिक्षा में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।

Posted By: Mukul Kumar