The Government today kept in abeyance the recently issued controversial notification of the UPSC which gives more weightage to English in the Civil Services exams.


सिविल सेवा एग्जाम में इंग्िलश लैंग्वेज को अधिक इंपॉर्टेंस देने संबंधी संघ लोक सेवा आयोग के नए नियमों की अधिसूचना पर लोकसभा में फ्राइडे को बवाल मचा. लगभग सभी पार्टियों के विरोध किए जाने पर गवर्नमेंट ने इस मामले का सल्यूशन निकाले जाने तक अधिसूचना पर रोक लगा दी.सिविल सेवा एग्जाम के लिए संघ लोक सेवा आयोग के इस साल से प्रभावी होने वाले नियमों के तहत इंग्िलश का महत्व बढ़ाकर इंग्िलश पेपर के 100 मार्क्स निर्धारित कर दिए गए हैं. पहले इंग्लिश के एग्जाम को केवल पास करना होता था और इसके अंक नहीं जुड़ते थे.  यूपीएससी में इंग्लिश को तवज्जो देने के नियमों को ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ने मानने से इंकार किया था. इससे हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किलें भी बढ़ गई थीं. क्योंकि अगर इंग्िलश मेरिट में जुड़ जाती तो हिंदी के स्टूडेंट इस कॉम्पटीशन में पीछे रह जाते.

Posted By: Garima Shukla