-जिला प्रशासन तलाशेगा सरकारी जमीन, अवैध कब्जे को कराया जाएगा खाली

आगरा : आस्था सिटी सेंटर, जीवनी मंडी रोड में सरकारी जमीन की तलाश होगी। यह जमीन कहां से कहां तक है? इसका सर्वे होगा और फिर खसरा नंबर के हिसाब से इसे अपडेट किया जाएगा। अलग से नक्शा बनेगा और सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाएगा। सेंटर में डूब क्षेत्र और नहर विभाग की सबसे अधिक जमीन होने का अंदेशा है। जांच में 11 हजार वर्ग मीटर जमीन मिली थी लेकिन यह जमीन किस जगह है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है? जिस पर एडीएम प्रोटोकाल हिमांशु गौतम से रिपोर्ट मांगी गई है।

राज्य सरकार की है जमीन

जोंस मिल के 23 खसरों में तीस हेक्टेअर के आसपास सरकारी जमीन मिली है। यह जमीन राज्य सरकार की है। इसकी कीमत 2500 करोड़ रुपए है। खसरा नंबर 2078 में 5016 वर्ग मीटर जमीन है। खसरा नंबर 2079 में 5960 वर्ग मीटर बंजर भूमि है। आठ माह पूर्व हुई जांच में पाया गया कि आस्था सिटी सेंटर ने अपने कब्जे में डूब क्षेत्र की जमीन भी ले ली है। पूर्व में इसकी शिकायत प्रशासन से हो चुकी है। 4 अगस्त 2007 में रैंसी कंस्ट्रक्शन के नाम विलेख किया गया था। छह अक्टूबर को 2008 को तत्कालीन तहसीलदार सदर ने 5016 वर्ग मीटर जमीन का दाखिल-खारिज कर दिया था। जांच के बाद दाखिल-खारिज रद कर दिया गया। सेंटर में अधिकांश जमीन रिक्त है।

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अवैध कब्जे पर खामोश एडीए

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) अफसरों की लापरवाही के चलते यमुना नदी के डूब क्षेत्र पर कब्जे कर निर्माण हुए हैं। शिकायतों के बाद भी एडीए के इंजीनियरों ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

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आस्था सिटी सेंटर में सरकारी जमीन की तलाश की जाएगी। मामले की जांच चल रही है। पूर्व में दाखिल-खारिज को रद किया जा चुका है।

-प्रभु एन। सिंह, डीएम

Posted By: Inextlive