- शासन के निर्देश पर गठित किया गया था जिला खनिज फांउडेशन न्यास

- कराए जाने थे विकास कार्य, लेकिन अफसरों की फाइलों में ही रहे कैद

आगरा। जिला खनिज फांउडेशन न्यास फइलों से बाहर नहीं आ सका है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ लेते ही निर्देश दिए थे, कि प्रत्येक जिले में खनिज फाउंडेशन न्यास का गठन किया जाए। इस फाउंडेशन के माध्यम से विकास कार्य कराए जाने थे, लेकिन शासन की ये कवायद फाइलों से बाहर नहीं आ सकी है

पट्टा धारक से लिया जाएगा फंड

जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2017 के अनुसार फाउंडेशन में फंड जिले के खनिज पट्टा धारकों से लिया जाएगा। उसी पैसे को फंड में जमा कराया जाएगा। खनिज की निकासी के सापेक्ष देय रॉयल्टी का एक हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें खनिज पट्टा धारक 10 फीसदी धनराशि जमा कराएंगे।

ये कराए जाने थे काम

खनिज न्यास द्वारा जिलों में खनिज संबंधी कार्यो के अलावा विकास कार्य भी कराए जाने थे। इसमें खनिज वाले क्षेत्रों में वहां के लोगों के लिए विकास कार्य कराए जाने थे। जिला खनिज फाउंडेशन निधि 60 प्रतिशत फंड प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत उच्च प्राथमिक वाले क्षेत्रों में खर्च किया जाना है। 40 फीसदी फंड भौतिक संरक्षण पर खर्च किया जाना है। इसमें खनिज पट्टा के आवंटनधारियों से पैसा न्यास के खाते में जमा कराना था।

नहीं लगवाए सीसीटीवी कैमरे

जिले में खनन के 12 पट्टे हैं, इसके अलावा पत्थर के 6 पट्टे खेरागढ़ में हैं। इन खनिज पट्टों से ओवरलोडिंग और अवैध खनन के को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। आपको बता दें कि जब शासन द्वारा खनिज नियमावली 2017 जारी की तो इसमें इन निर्देशों को उल्लेख किया गया था। इसमें पांच हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले खदानों के बाहर चेकपोस्ट गेट पर 360 उच्च डिग्री वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। अवैध खनन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना शासन द्वारा निर्धारित किया गया था। इसमें रिकॉर्डिग को एक महीने तक सुरक्षित रखे जाने के निर्देश थे। इसमें वाहनों की भार क्षमता भी निर्धारित की थी। इसमें 6 से 10 टायर वाले ट्रक में 25 टन, 12 टायर वाले ट्रक में 31 टन, 14 टायर वाले ट्रक में 37 टन बालू निर्धारित की गई थी।

Posted By: Inextlive