आगरा: डॉ। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की

सूची तैयार की जाएगी। उनके आवासों के बिजली कनेक्शन कटवाए जाएंगे। उनसे आवास खाली कराने के लिए विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

31 तक का दिया जाएगा नोटिस

राज्यपाल ने विगत जून में शिक्षकों व कर्मचारियों के आवासों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने के निर्देश दिए थे। यूनिवर्सिटी उनका खर्चा वहन नहीं करेगा। कर्मचारियों और शिक्षकों को खुद ही मीटर लगवाने के प्रयास करने होंगे। यूनिवर्सिटी ने कर्मचारियों को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन अभी तक कर्मचारियों ने बिजली के मीटर नहीं लगवाए हैं। ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त तक का नोटिस दिया जाएगा। यह फैसला गुरुवार को हुई वित्त समिति की बैठक में लिया गया। 31 अगस्त तक कर्मचारियों ने अगर मीटर नहीं लगवाए तो उनका किराया दोगुना कर दिया जाएगा, जिसमें हर महीने 25 फीसद की वृद्धि होगी। यूनिवर्सिटी के आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की सूची बनाने के निर्देश भी कार्यकारी कुलपति प्रो। आलोक राय ने दिए। फैसला लिया गया है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के आवासों के बिजली कनेक्शन कटवा दिए जाएंगे। साथ ही, उनसे आवास खाली कराने के लिए विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

Posted By: Inextlive