ब्याज सहित भुगतान पर बीएसए को निर्णय लेने का निर्देश

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापक की पेंशन, ग्रेच्युटी आदि भुगतान के संबंध में 16 सितंबर 2009 को शासनादेश जारी किया गया है। उसमें 60 साल की आयु से पहले मृत्यु होने की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान पर रोक नहीं लगाने का नियम बनाया गया है। इसके क्लाज पांच में साफ लिखा है कि 60 साल या मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने 60 साल का विकल्प न देने के आधार पर विधवा याची को ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इन्कार करने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के तीन मार्च 2020 के आदेश को रद कर दिया है। साथ ही ऊषारानी केस के फैसले के तहत नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस केस में कोर्ट ने भुगतान मे देरी के लिए आठ प्रतिशत ब्याज देने का भी आदेश दिया है।

पेंशन जारी, रोक दी ग्रेच्युटी

यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने प्रेम कुमारी की याचिका की स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता कमल कुमार केशरवानी ने बहस की। याची के पति सुरेंद्र सिंह ग्राम्य शिक्षा निकेतन जूनियर हाईस्कूल जफराबाद उन्नाव में 1995 से सहायक अध्यापक नियुक्त थे। 10 फरवरी 2019 को सेवाकाल के दौरान उनकी मौत हो गयी। पेंशन आदि का भुगतान किया गया। लेकिन, अधिकारियों ने ग्रेच्युटी रोक दी। कहा गया कि उन्होंने 60 साल में सेवानिवृत्त लेने का विकल्प नहीं भरा था। इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी गयी।

Posted By: Inextlive