'आधार' नहीं तो सैलरी बंद
बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों के पास 30 मई तक ही है मौका
स्कूल के सभी छात्रों का आधार नामांकन कराने की लास्ट डेट 20 मई बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विभाग में आधार नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य हो गया है। 30 मई तक इसे जमा न करने पर जुलाई से उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। यही नियम शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होगा। परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी यह सिस्टम लागू होगा। बच्चों का आधार रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 20 मई ही है। शासन के निर्देश पर बीएसए की तरफ से इस संबंध में निर्देश सभी शिक्षकों को जारी कर दिया गया है और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं और लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट शासन को भेजें। एबीएसए का स्कूल गोद लेना अनिवार्यबेसिक शिक्षा मंत्री के साथ पिछले दिनों लखनऊ में हुई मिटिंग के बाद सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसमें एक खंड शिक्षा अधिकारियों का एक विद्यालय गोद लेना भी शामिल है। शर्त यह भी है कि वह विकास क्षेत्र का सबसे खराब विद्यालय होना चाहिए। वह विद्यालय के साथ छात्र की प्रोफाइल तैयार कराएंगे। छह महीने बाद क्या प्रगति हुई इसकी रिपोर्ट भी एबीएसए खुद तैयार करके शासन को शेयर करेंगे।
बदलेगी व्यवस्था सफाईकर्मी का नाम भी स्कूल में बनाए गए रजिस्टर पर दर्ज होगा यहां हर दिन उसकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी, सफाईकर्मी का हर दिन हस्ताक्षर बनाना अनिवार्य होगा स्कूल में बने शौचालयों को पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा और इसे सफाईकर्मी नियमित रूप से साफ करेंगे स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाओं का पूरा डिटेल फोटो और मोबाइल नंबर के साथ चार्ट पर होगा इस चार्ट को स्कूल खुलने पर प्रधानाध्यापक के कमरे के बाहर टांगा जाएगा स्कूल बंद होने के समय इसे अंदर कर दिया जाएगा हर अध्यापक को आई कार्ड इश्यू होगा जिस पर अंकित होगा मुझे अध्यापक होने पर गर्व है स्कूलों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित कराए जाएं मुफ्त में मिली यूनिफॉर्म बच्चे सिर्फ स्कूल टाइम में ही करें कोई भी टीचर कोचिंग क्लास संचालित न करे सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से बिजली का कनेक्शन लिया जाय जहां पंखे नहीं हैं उसकी लागत का ब्यौरा एबीएसए 20 मई तक उपलब्ध कराएंगे -------- 100000 प्राइमरी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में 35000 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं प्रदेश में2.75 लाख शिक्षक तैनात हैं परिषद के विद्यालयों में
------- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 छात्र नहीं तो रोक दें वेतन बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शासन ने और फरमाना जारी कर दिया है। इसके मुताबिक जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या सौ से कम है वहां के अध्यापकों का वेतन रोक दिया गया है। शासन के फैसले पर बीएसए ने ऐसे सभी विद्यालयों की लिस्ट तैयार करने का आदेश एबीएसए को दिया है। सूत्रों के अनुसार इसके पीछे अनुदेशकों की तैनाती है। इन्हें छात्र संख्या सौ से अधिक होने पर ही तैनात किए जाने का आदेश था। इनकी तैनाती के बाद भी छात्र संख्या लगातार गिरती चली गई। इसी पर शासन ने यह फैसला लिया है। शासन के निर्देशानुसार उक्त कदम उठाए जा रहे हैं। कोशिश है स्कूलों में पढ़ाई का बेहतर माहौल तैयार करना। सभी एबीएसए को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। हरिकेश यादव बीएसए, इलाहाबाद