- सूबे में बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे कुल 68,21,869 स्टूडेंट्स

- हाईस्कूल की परीक्षा नौ मार्च व 21 मार्च तक चलेगी इंटरमीडिएट परीक्षा

ALLAHABAD: माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा का गुरुवार से शंखनाद हो गया। इस बार की बोर्ड परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड की ओर से सभी जिलों के डीआईओएस को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद शैल यादव ने बताया कि सत्र 2016 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं के लिए इस बार सूबे में कुल 11664 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें हाईस्कूल में 37,49,977 और इंटर में 30,71,892 समेत कुल 68,21,869 परीक्षार्थी इम्तिहान देंगे। हाईस्कूल परीक्षा नौ मार्च को खत्म होगी जबकि इंटरमीडिएट के इम्तिहान 21 मार्च को समाप्त होगी। बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल माफियाओं पर लगाम लगाना बोर्ड के साथ ही शासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि बोर्ड के अधिकारियों की माने तो नकल पर नकेल कसने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं।

एप से भेजना होगा अनुपस्थित स्टूडेंट्स ब्योरा

बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए इस बार नए प्रयोग किए गए है। इसमें परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर हर पाली में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का ब्योरा तत्काल प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मोबाइल एप तैयार कराया है। सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और अटेंडेंस शीट में क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड होगा। अटेंडेंस शीट में अनुपस्थित छात्र के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उसका पूरा ब्योरा यूपी बोर्ड के सर्वर पर आ जाएगा। केंद्र व्यवस्थापक अनुपस्थित छात्र को उस पाली की परीक्षा के लिए ब्लॉक कर देगा। यह जानकारी विभिन्न स्तरों पर कुछ ही पल में पहुंच जाएगी।

कोडिंग कापियों में परीक्षा देंगे 31 जिलो के स्टूडेंट्स

सूबे में नकल के लिहाज से 31 संवेदनशील जिलों में इस बार कोडिंग कापियों की व्यवस्था की गई है। इससे यह पता चल सकेगा कि किस जिले के किस केंद्र पर किस नंबर की उत्तर पुस्तिका गई है। नकल रोकने के लिए तीन लाख शिक्षकों की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में लगायी गई है। जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक 10 से 12 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। अति संवेदनशील केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। परीक्षा के दौरान संबंधित परगनाधिकारी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही परीक्षा की अवधि तक के लिए सरकार की ओर से केंद्र व्यवस्थापकों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां दी गई हैं। इसके लिए गृह विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

Posted By: Inextlive