ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के भू-संसाधन विभाग के अपर सचिव (एलआर) केपी कृष्णन ने कहा है कि भू अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वह इस संबंध में आयोजित मिटिंग को सम्बोधित कर रहे थे।

प्राथमिकता के आधार पर हो रहा कार्य

आयुक्त राजन शुक्ला ने बताया कि इलाहाबाद मण्डल में खसरा/खतौनी के कम्प्यूटरीकरण, भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन मण्डल के चारों जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। कुल 7548 गावों में खतौनी के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के स्टाफ आफीसर सुभ्रान्त कुमार शुक्ला ने डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम योजना के बारे में प्रदेश और इलाहाबाद मण्डल की प्रगति के बारे में जानकारी दी। मिटिंग में डीएम फतेहपुर राजीव रौतेला, डीएम प्रतापगढ़ डॉ आदर्श सिंह, डीएम कौशाम्बी अखण्ड प्रताप सिंह, इलाहाबाद के सीआरओ बीएल सरोज ने अपने-अपने जिलों के खसरा/खतौनी तथा भू-मानचित्र के कम्प्यूटरीकरण कार्य के प्रगति की जानकारी दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के राजेश त्रिपाठी ने पीपीटी के जरिए कम्प्यूटरीकरण कार्य की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया।

Posted By: Inextlive